मुलकमा धेरैथरि राजनीतिक परिवर्तन भए। सबै खाले परिवर्तनको एउटै मात्र उद्देश्य थियो, समृद्ध नेपाल। आम नागरिक र राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरेको विषय पनि यही हो। तर ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नमै हामीले धेरै सयम व्यतित गरिसक्यौं। यति धेरै स्रोत र साधन हुँदा पनि समुचित उपयोग गरेर विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सकेका छैनौं। यसको जिम्मेबारी दलहरुले लिनै पर्छ।
विकास निर्माणसंगै नागरिक अधिकारको विषय पनि जोडिएको छ। मुलुक अहिले संघीयताक कार्यान्वयनको चरणमा छ। आम नागरिकले चाहेको शासन मुलुकमा स्थापित भएको छ। तर शासन अनुसारको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन्। एकात्मकबाट संघीय राज्य प्रणालीमा जाँदा बग्रेल्ती चुनौती आउँछन्। ती चुनौतीको सामना पनि हामीले गरिरहेका छौं। जतिसुकै चुनौती आइपरे पनि संघीयताको विकल्प छैन। यही शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्नु सबै दलको दायित्व पनि हो। संघीय प्रणालीको स्थापना केबल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन। यो आम नागरिकसँग जोडिएको प्रशासनिक रुपान्तरण पनि हो।
पहिला संघीयतका बारेमा बहस हुँदा यसका पक्षविपक्षमा धेरै अड्काबाजी भएका थिए। तर ती सबै अड्कलबाजी बीच २०७२ को संविधान जारी भयो संविधानसभा मार्फत्। संघीय शासन प्रणाली ल्याउनु पछाडिको उद्देश्य नागरिकसँग जोडिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था हो। संविधानको मर्म पनि यही हो।
संघीयताको सफलता र असफलका बारेमा टीकाटिप्पणि गर्ने बेला भइसकेको छैन। असफलताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। तर जसरी ३ तहका सरकार गठन भएर कार्यसञ्चालन सुरु भयो, ती ३ सरकारका कारकारवाहीप्रति चित्त बुझाउने वा खुलेर प्रशंसा गर्ने आधार नै रहेन। हुन त एकले अर्कोलाई दोष लगाएर जिम्मेबारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति व्याप्त छ यहाँ। संविधानका अनुसूचीमा प्रष्ट उल्लेख गरिएका साझा र एकल अधिकार सूची अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अनुसूचीलाई प्रष्ट्याउने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। तर पनि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न अझै आलटाल गरिरहेको छ। जुन संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती हो।
एउटा सरकारले गरेको कामप्रति अर्को सरकारले सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। संघीय शासन प्रणालीले अंगीकार गरेको सहमति, सहकार्य र समन्वयको अभाव खड्किएको छ। संविधान बनाउने र यो शासन प्रणाली ल्याउनका लागि होमिएका सबै राजनीतिक दलहरुले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ। आखिर कार्यान्वयनको जिम्मा पनि राजनीतिक दलहरुकै त हो। धेरै अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित छन् भने प्रदेश सरकारलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। कहिले काँही त प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकार र यसको महत्वका बारेमा बुझाउन नसक्नु पनि अहिले अर्को चुनौती हो।
नागरिकसँग जोडिएका धेरैजसो काम स्थानीय तहको जिम्मामा छन्। तर कर्मचारीको अभाव, जनप्रतिनिधिको सिकारुपन अनि जवाफदेहिताको अभावमा नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। कतिपय ठाउँमा त सेवा लिनको लागि पहिलाको भन्दा पनि कठीन छ। अनि नेताहरुको चाहना अनुसार योजना छनोट हुँदा विकासले सर्वसाधारणलाई छुन सकेको छैन। संघीयताको डुंगामा तीन तहकै सरकार सवार छन्। डुंगामा प्वाल परेर दुर्घटना हुँदा कुनै एक तहको सरकार रहने, अर्को तहको सरकार नरहने भन्ने हुँदैन।
सबैभन्दा डरलाग्दो रोग फस्टाएको छ– भ्रष्टाचार। जसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै प्रदूषित बनाएको छ। त्यो जालो चिर्न नसक्नु अहिलेको अर्को ठूलो चुनौती हो। संस्थागत रुपमा गाँजिएको यो समस्यालाई सानोतिनो प्रयासले समाधान गर्न सकिँदैन। पछिल्लो समयमा त राजनीति नेतृत्वसँगै जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएका छन्। अनियमिताका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताहरु जोडिन्छन्। अनि त्यसलाई सामसुम्म पारिन्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य कारक हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको अनुभूति सर्बसाधारणले गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा एनसेलको कर विवाद बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुर उपचार भ्रमणका क्रममा समेत एनसेल विवादलाई चासो देखाउनु, त्यति नै बेला सर्वोच्च अदालतबाट कर छुटको फैसला आउनुले कौतुहत बनाएको छ। न्यायापालिकामा समेत सरकारको छायाँ देखिन थालेको टिप्पणी हुनले न्यायपालिका प्रतिको विश्वास कम हुँदै जानु हो। अहिले संघीय संसदमा समेत एनसेल कर प्रकरणबारे आवाज उठेका छन्। न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज समेत सुनिएका छन् । राज्यको एउटा अंग कमजोर हुनु भनेको समग्र राज्य प्रणालीले नै कमजोर हुनु हो।
अहिले करको विषय सर्वसाधारणको टाउको दुखाइ बनेको छ। करप्रणालीमा फेरबदल गरिएको छ। जसका कारण कारण पैत्रिक सम्पत्ति जोगाइ राख्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दोहोर करको मारमा जनता छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पैत्रिक सम्पत्तिमा पनि करको दर बढाउने कुरा गर्नु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई चिढाउने गरी आउने गरेका अभिव्यक्तिले व्यवसायीहरु निराश छन्। राजश्व छली गर्नेलाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति उहाँबाट आइरहन्छन्। त्यो राजश्व छलीको सूत्र सिकाउने कर्मचारी तन्त्रलाई के गर्ने नि? उनीहरु कारवाहीको भागिलार बन्नु नपर्ने? अनि भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई विभिन्न प्रपञ्च रचेर उन्मुक्ति दिइरहर्ने? आम नागरिक भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएको देख्न चाहन्छ। सरकारले त्यो साहस गरेर देखाउनु पनि पर्छ।
कुनै उद्योग, कलकारखानामा लगानी थप्न व्यवसायी तयार छैनन्। लगानीमैत्री वातावरण छैन। विदेशी लगानी भित्र्याउनुको साटो पुँजी पलायनको अवस्था आएको छ। बैंकहरु समेत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तयार छैनन्। चर्को ब्याजदरले व्यवसायी थलिएका छन्।
संघीयताले सामाजिक रुपान्तरणसँगै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा थियो। तर सुरुआती संकेत त्यति सकारात्मक देखिएन। जनप्रतिनिधि तलब भत्ता तथा विभिन्न सेवा सुविधामा केन्द्रित हुन थालेका छन्। महंगा गाडी किन्न मन्त्रीहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा छ। दुर्गम बस्तीका जनता सिटामोल नपाएर तड्पिनु परेको छ। तर जनप्रनिधि जनताको करबाट आफैलाई सुविधा बढाउन उद्यत छन्। अनि जनप्रतिनिधिको विदेश मोहले राज्य कोषको रकम खर्चेको छ र नागरिकको काम प्रभावित भएको छ।
यी समग्र चुनौतीका सामनाका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा अन्य दलको पनि भावनाको कदर, करको दर होइन करको दायरा बढाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। सार्वजनीक खरिद ऐन, श्रम ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, ट्रेड युनियन कानुनहरु समयानुकल संशोधन गर्नुपर्दछ। तमाम यस्ता असन्तुष्टिलाई समयमा नै निराकरण गर्नुपर्दछ। समस्या तथा आलोचनाबाट माथि उठेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि जुट्नुको विकल्प छैन। तिनै तहका जनप्रतिनिधि प्रतिको विश्वाससँगै श्रद्धा प्रकट गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ।
विकसित राष्ट्रहरुमा भएका विकास, सूचना र प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै राज्यद्वारा जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधा चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ। जनप्रतिनिधि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कतव्र्य निर्वाह गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई महसुस हुनेगरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता हुनुले मात्र दिगो शान्ति र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ।
(थापा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हुन्)