सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गरी पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश माग गर्दै एकवर्षअघि दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
२०७२ मा मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या, हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ सालमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।
संविधानका कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा आन्दोलन भएको थियाे।