नेपाली समाजमा वर्षाैंदेखि परिचित एउटा यथार्थपरक उखान छ ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन।’ यो उखानले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहँदा पछिल्लो समयमा भने उच्च स्तरका व्यक्ति नै धमाधम पक्राउ पर्नुले कानुनी राजको अनुभूत हुन थालेको पाइएको छ।
शक्तिमा रहेकाले जतिसुकै अपराध गरे पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आयो। तर, वर्तमान सरकारले अपराध कर्म गरेका र शक्तिमा रहेकालाई समेत धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि भने केही आशा पलाएको छ तर कानुनी राजका यस्ता शृंखलाले निरन्तरता पाउलान् ? सर्वत्र चासोका साथ यस्तै प्रश्न सोध्न थालिएको छ।
जनताबाट विश्वासको मत पाएर निर्वाचित भएपछि माननीय (सांसद) बनेका वा त्यसअघि उनीहरूले गरेका गलत क्रियाकलापको धमाधम भेद खुल्न थालेपछि उनीहरू पक्राउ पर्ने शृंखला बढेको हो। विगतमा राजनीतिक शक्तिका आडमा विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहेका सांसद तथा नेताविरुद्ध परेका उजुरीउपर प्रहरीले धमाधम एक्सन लिन थालेपछि उनीहरू पक्राउ परी कानुनी प्रक्रियामा आउन थालेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेपछि अन्य माननीयहरू तथा शक्तिमा रहेका अन्य विरुद्ध परेका उजुरीउपर समेत प्रहरीले धमाधम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न थालेको छ भने केही सांसद पक्राउ परिसकेका छन्।
तत्कालीन माओवादीबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपपछि हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीमाथि प्रहरीले हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। महरालाई अनुसन्धान गर्न थप गरिएको पछिल्लो म्याद आज (बिहीबार) सकिँदै छ।महरापछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित मोहम्मद अफताब आलम समेत प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।
उनीमाथि १२ वर्षअघि पहिलो संविधानसभा चुनावका समयमा बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग छ। प्रहरीले कांग्रेस सांसद आलमलाई २६ असोजमा रौतहटबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि समेत जिल्ला अदालत रौतहटबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान हुँदै छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी गंगा पाण्डे लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र गल्ती गरेपछि कानुनी दायरामा आएर सजायको भागी हुनैपर्ने बताउँछन्। राजधानी दैनिकमा खबर छ।