प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि ठगी कसूरमा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्याउन लागेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ महिना लामो छानबिनपछि अन्तिम रूप दिन लागेको प्रतिवेदनमा ‘भूमाफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेरसहित ३ दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको हो।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ३७ जना आरोपीसँग बयान लिइएको छ। तीमध्ये अधिकांशले कसुर नस्विकारे पनि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणअनुसार उक्त जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्नुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। एसपीको नेतृत्वमा ६ महिनादेखि अनुसन्धान जारी छ। ‘सीआईबीले बयान लिएका आरोपीविरुद्ध साबिक मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने गरी प्रतिवेदनको खाका तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही प्राविधिक पक्ष बाँकी रहेकाले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ मंसिर २८ को मन्त्रिपरिष्द बैठकले उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो। ब्युरोले तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका राणा परिवार, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा सरकारी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा हडप्न ठगी र किर्तेजन्य कसुर गरेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो।
जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को ठगी महल तथा अपराध संहिता ऐन, २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनअनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको भए जुनमा थोरै सजाय उल्लेख छ त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। साबिक मुलुकी ऐनको ठगी कसुरमा आरोपीलाई कारबाही गरिए ठगिएको सम्पत्ति फिर्ता, ५ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। ठगसँग मिलेर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गर्नेलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। ब्युरोका डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार अनुसन्धान भइरहेकाले जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म केही भन्न नमिल्ने बताए। ‘अनुसन्धानका क्रममै छौं, यसबाहेक अरू केही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।कान्तिपुरमा खबर छ।