नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा २०६३ मा बनेको नागरिकता ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको विकल्प खोजिए त्यसले भोलिका दिनमा विद्रोह निम्त्याउने भएकाले बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सर्वदलीय सहमतिमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थाविपरीतको प्रावधान राखिएमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उपसभापति निधिको भनाइ छ।
२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ ।
तर गृह मन्त्रालयले तयार पारी अहिले पेस गरिएको विधेयकमा २०६३ को ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गरी आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ५ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्र जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । जबकि २०६३ को ऐनमा कारबाही चलाएको निस्सा मात्र भए हुने भन्ने थियो । नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान थिएन । स्पेसखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति निधिले ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस नगरेमा नागरिकता रद्द हुने भन्ने प्रावधान घातक र विभेदकारी रहेको बताए।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रावधान लागू भएमा थप संवैधानिक र सामाजिक जटिलता हुने भन्दै कांग्रेस उपसभापति निधिले राजनीतिक सहमतिमा बनाएको र कुनै समस्या नआएको अवस्थामा बहुमतको आधारमा मात्र कानुन परिवर्तन गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताए।
‘विवाह भनेको खेलाँची होइन,’ निधिले भने, ‘कुनै पनि महिला विवाह गरी आउनु भनेको परिवार, समाज र देशको स्थायी अंग हुनु हो ।’ जसमाथि शंका र अविश्वास गर्नु दूराशयपूर्ण र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सोचबाहेक अरु केही नभएको उनले उल्लेख गरे।
विवाह गरी पतिको घरमा आएपछि कुनै पनि महिलाको पतिप्रति आजीवन मात्र होइन, पुस्तौंसम्म उनको प्रतिनिधित्व हुन्छ। निधि भन्छन्, ‘विवाह भनेको अलिखित करार हो, जुन लिखितभन्दा पनि बलियो हुन्छ।’ यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले बिनारोकतोक नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
मधेसमा ठूलो संख्यामा विवाह गरी आएका महिलालाई नागरिकता दिनबाट रोक्न धेरै पहिलेदेखि प्रयास भएको स्मरण गर्दै निधिले राजनीतिक सहमतिमा आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ पारित भएसँगै नागरिकता पाउने सुनिश्चितता भएको बताए।
यस पृष्ठभूमिमा वैवाहिक महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा प्रवेश गर्नु कुनै जरुरी नभएको निधिको भनाइ छ। समितिले ल्याएको प्रस्तावले महिलाको अपमान मात्र गरेको होइन, नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रयास भएको निधिको दाबी छ । जसको परिणाम भोलिका दिनमा नागरिकता नपाएकाहरूको ठूलो संख्याले मुलुकमा विद्रोह निम्त्याउन सक्ने भएकाले बडो सुुझबुुझका साथ निर्णय गर्नुपर्नेमा निधि जोड दिन्छन्। ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलाको विशेष अधिकार हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।’
समितिको प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको विकल्प राखिएको छ। ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै निधिले प्रश्न गरे ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले प्रतिपक्षसँग सरोकार राख्नु पर्दैन?’
नागरिकताको प्रावधानसम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि यसको समाधान राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै खोजिने सहमित भएको छ । यससम्बन्धी प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले शनिबार लिखित असहमति राखेपछि विवाद सुल्झिन नसकेको हो ।