चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले आफूसँग यसअघि भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग पूरा नभए पुनः सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आज आफ्ना ७ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै केसीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। उनले आन्दोलरत विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यस्तै, विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिनुपर्ने, विगतको सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं। २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकिनुपर्ने र नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन्।