नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।
समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्र बडु, मीना पाण्डेय, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला र विनोदकुमार चौधरीले फरक मत प्रस्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिका प्राप्तिको सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन र प्रस्तावका विविध विकल्पसमेतमा समितिका सदस्यबीच सहमति नभएको र यस संशोधन प्रस्तावबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलतासमेत सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले उक्त विषय नागरिकता ऐन २०६३ अनुरुप नै हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नागरिकताप्राप्तिजस्तो राष्ट्रिय महत्वको संवेदनशिल विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमतिबाट नभइ बहुमतको आधारमा गरिने निर्णयले मुलकको दीर्घकालिन हित नहुनेसमेत कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पनि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिबाट तयार प्रतिवेदनमा फरक मत पेश गरेको छ । उक्त पार्टीका तर्फबाट राजकिशोर यादव र रामसहाय प्रसाद थारुले फरक मत पेश गरेका हुन् ।