सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण बारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न विपक्षीलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने गरी कानुन बनाएका छन् ।ती प्रदेशसभाले संविधान उलंघन गरी पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रीट दायर गरेका थिए ।
संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने उल्लेख भए पनि ती प्रदेशसभाले संविधान उलंघन गरी पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने गरी बनाएको कानून खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधवार रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा गोविन्द गौतम, गोपालकृष्ण घिमिरेसहित १० जना अधिवक्ताहरूले वहस गरेका थिए ।