गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले अब दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका छन् । सरकारी पेन्सन खाने जनप्रतिनिधिले पनि अरुले सरह नै पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । विधेयक संशोधन गरेर ‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ भन्ने बुँदा नै हटाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयक सामान्य विरोधबीच पारित भएको हो ।
विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइए पनि संशोधनमा सहमति नजुटेपछि बुधबार जस्ताको तस्तै प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । समितिले फिर्ता गरेको भोलिपल्ट बिहीबार विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले यो विधेयक संविधाविपरीत बनेकाले खारेज नै हुनुपर्ने माग राखेका थिए । कांग्रेसका केही सांसदले असन्तुष्टी जनाए धेरैजसो भने यो बारेमा बोल्नै चाहेनन् ।
विधेयक पारित भएसँगै अब गण्डकीका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गाडी पाउने भएका छन् । स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि वडाध्यक्षकै बराबरी भएको छ भने गाउँ सभा सदस्यको पनि सुविधा बढेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यपालिकाको बैठकको भत्ता र बैठकको दिनको यातायात खर्च समेत पाउने गरी विधेयक पारित भएको छ । महानगरका मेयर उपमेयरले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट उनीहरुले स्वकीय सचिव राखेका थिए । अब पोखराका मेयरले नायब सुब्बा सरह र उपमेयरले खरिदारसरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी कानुन बनेको छ ।
असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले अनावश्यक खर्च बढाउन नभएर स्थानीय तहका प्रमुख/उपपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको मनमुटाव कम गर्न गाडी सम्बन्धी सुविधाको बुँदा परिमार्जन गरिएको बताए । उनले भने,‘प्रदेशले गाडी किनेर दिने होइन । भएकै गाडी पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि चढ भनेको हो ।’ उक्त विधेयकको विरोमा नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्य, जनमोर्चाका कृष्ण थापा, कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा, कांग्रेसकै डोबाटे विश्वकर्माले बोलेका थिए ।