राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सांसद कोमल वलीले अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएपछि अधिकांश सांसदले आफ्नो भनाइमा त्यो विषय जोडेका थिए।
‘यातायात क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न उद्देश्य बोकेर प्राधिकरण गठन गरिनु ठीक हो तर उपत्यका मात्रै किन ?’ सांसद वलीले भनिन्, ‘संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार सूचीअनुसार यो विधेयक छ कि छैन ? यातायातको जिम्मा प्रदेशको छ। सम्बन्धित प्रदेशको अनुरोधमा हो वा उनीहरूका लागि बनाउन खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठनको प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो। सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। अहिले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश ३ को रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। ' कान्तिपुरमा खबर छ।