प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बाेधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सुशासन दिन आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैले भ्रष्टाचार गरे छाड्दिन र भ्रष्टाचारको मामलामा को पर्छ भनेर अनुहारतिर हेर्दिनँ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैजसाे प्रदेश सभा बैठकमा पुगेर यहि बाक्य दाेहाेर्याएका थिए। नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन मंगलबार आदेश दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाइ कारबाही गर्ने बिषयमा अहिलेसम्म केही मुख खाेलेका छैनन्। अर्कातिर नेकपाका नेताहरू भने पूर्वाधारमन्त्री खत्रीलाई जाेगाउनका लागि दौडधूपमा लागेका छन्।
सुर्खेत क्षेत्र १ 'ख' बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित खत्री त्यस क्षेत्रमा गनिएका व्यवसायीसमेत हुन्। व्यवसायकै बलमा प्रदेशसभा चुनावमा टिकट हात पारेकेामात्र हेाइन, प्रदेशमन्त्रीसमेत बन्न सफल भए। निर्माण व्यवसायसँगै राजनीतिमा लागेका उनी नेकपाका ठूला नेतालाई प्रभाव पार्नेमध्येका पर्छन्।
अदालतको आदेश पनि आउनु र खत्रीलाई जोगाउन नेकपाका केन्द्रीय तहकै नेताको दौडधूप बढ्नुलाई उनको पहुँच कतिसम्म रहेछ भन्ने प्रस्टयाउँछ।
ठेकेदार-मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा हुने ठेक्कापट्टा एवं विकास निर्माणका काममा आफ्नै निर्माण कम्पनीलाई अघि सार्ने उनी पहुँचकै कारण ठेक्का हडप्थे।
खत्रीलगायत ५ जनामाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अरूलाई पक्राउ गरिए पनि मन्त्रीको हकमा केही नगरेको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई तत्काल झिकाउन मंगलबार आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत दिन आदेश गरेको छ।
आदेशमा ५ नम्बर प्रदेशका मन्त्री भनिए पनि खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री हुन्। मुद्दामा फरार प्रतिवादी भनी राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाम किटिएको छ। अदालतले उनीहरूका साथमा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीसँग ६ लाख रुपैयाँका दरले धरौटीसमेत माग गरेको छ। यदि धरौटी बुझाउन नसके थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
थुनामा पठाए निलम्बनसरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए मन्त्री खत्रीको पदीय हैसियत के हुने भन्ने अन्योल छ। यसैले पनि नेकपाका नेताहरु खत्रीलाई जोगाउन जोडबल गरिरहेका छन्। पार्टीलाई कुस्त रकम बुझाउन तथा ठेक्का हत्याउन माहिर खत्री यो काण्डबाट सहजै उम्किनका लागि नेताका दैलेा चहारेका हुन्।
खत्रीले आफू मातहत मन्त्रालयकै दर्जनजति ठेक्का ओगटेर बसेका छन्। तीमध्ये तीनवटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि निर्माण अलपत्र पारेका छन्। खत्रीको स्वामित्व रहेको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २३ करोड २० लाख लागतका ७ ठेक्कामा हालिमुहाली गरिरहेको छ। तीमध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका २ प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० मै सकिएको हो। तेस्रोपटक आगामी पुस ३ सम्म म्याद थपिएको छ। तर उक्त म्यादभित्र पनि काम सकिने गुञ्जायस छैन।
उनले आफ्नै स्वामित्वको कम्पनीले आफ्नै मातहत मन्त्रालयको ठेक्का पर्नुलाई स्वाभाविक भनी प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। उनका विषयमा कर्णाली प्रदेशसभामा पनि पटक-पटक कुरो नउठेको होइन। तर पनि बलमिच्याइँ तवरले उनी राज्यको आर्थिक दोहनमा लिप्त छन्। येा बास्तविकता थाहा पाएर पनि खत्रीलाई जोगाउन लागि पर्नुलाइ नेकपाकै कतिपय नेताहरूले तमासाका रूपमा हेरेका छन्।