भारत केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकारलाई समाप्त पार्दै धारा ३७० तोड्ने निर्णयले चौतर्फी आलोचना भयो। कश्मीरका जनता असन्तुष्ट बने। विपक्षीले आक्रोश व्यक्त ग¥यो। तर जम्मु–कश्मीरकै एक समुदायले भने खुशीयाली मनाएको छ।
जम्मुको गोरखा नगरमा बस्ने करिब नेपाली मूलका गोरखा समुदायले खुशीयाली मनाएका हुन्। यसको कारण हो–स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र (पीआरसी)। पुस्तौ–पुस्तादेखि बस्दै आए पनि उनीहरुलाई कश्मीर सरकारले नागरिकको रुपमा पहिचान दिएको थिएन। धारा ३७० र ३५ (ए) खारेजीको माग गर्दै आएका उनीहरु अब आफ्नो लामो समयदेखिको समस्या केन्द्र सरकारले समाधान गर्ने आशामा छन्।
‘यो हाम्रो लामो समयदेखिको संघर्षको विजय हो,’ गोरखा समुदायका एक नेता लीला ठाकुरले भनिन्, ‘हाम्रो समुुदाय १ सय वर्षदेखि रहँदै आएपनि सरकारले हामीलाई पीआरसी दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। उनले धारा ३७० हटाइएकोमा समुदायका तर्फबाट भाजपा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिइन्।
जम्मु–कश्मीर सरकारले हालै सन् १९५१ को मतदाता सूचीमा नाम नभएकाले पीआरसी नपाउने प्रावधान लागू गरेको थियो । यसले गोरखा समुदाय झनै अप्ठेरोमा परेका थिए। एक तथ्यांकअनुसार करिब ६० प्रतिशत गोरखा समुदायले पीआरसी पाएका छैनन्। पीआरसी नहुँदा समुदायका सदस्यहरुले स्थानीय तहमा जागिर पाउँदैनन्। जागिर खान अर्को राज्यमा जानुपर्ने बाध्यता छ।
जम्मु–कश्मीरमा गोरखा समुदाय १८ औं शताब्दिदेखि नै रहँदै आएको पाइन्छ। अधिकांश डोगरा राज्यका संस्थापक महाराजा गुलाब सिंहका सेनाका रुपमा पनि लडेको बताइन्छ । उनीहरु कम्तीमा पनि १ सय वर्षदेखि त्यहाँ रहँदै आएको पाइन्छ।