प्रदेश ५ को मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुबिधा लिन पाउने गरि वाटो खुला गर्ने निणर्य गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा ऐन नै संसोधन गरेर यस्तो अवरोध हटाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको हो ।
यस अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ब्यवस्था रहेपनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरि बाटो खुल्ला गरिदिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको हो ।
आजकै बैठकले सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने दिने निणर्य गरेको छ ।
प्रदेश ५ अन्र्तगत बुटवल, दागं र नेपालगञ्जमा केन्द्रका कार्यालय रहेका छन । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुबिधा दिई अवकास दिने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।