गण्डकी प्रदेशमा अब ३ मन्त्रालय थपिने भएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको बढाएर १० वटा पुर्याउन विज्ञ समितिले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव अनुसार नै काम गर्न प्रदेश सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्ध्मा सुझावसहित विकल्प दिन नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को विज्ञ टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त विज्ञ टोलीले मन्त्रालय बढाउन सुझाव दिएको हो ।
प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यलायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । यो संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरु एउटा टोली बनाइएको छ ।
टोलीले पहिलो चरणको सुझावहरु सोमबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । सोमबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहितको मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवहरु समेत छलफलमा सहभागी थिए । टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।
छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलका अन्त्यमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यामान कर्मचारी संंरचनामा नयापन आवश्यक रहेको बताए । ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, व्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ उनले भने ।
पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने मुख्यमन्त्रीको विश्वास थियो । संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सकछ ।