सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारविरूद्ध प्रदेश २ को सरकारले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले साे रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक इजलासमा अन्य पाँचजना न्यायाधीश पनि हुन्छ । प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको थियो ।
रिट निवेदन दायर गरेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचन महतोलाई सर्वोच्चले आइतबार तारेखको लागि बोलाएको छ ।अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो ।