कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै विना कुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने उनले बताए।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको धारणा व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेशलाई तीन हजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको उनले बताए ।
कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोकसेवाले पनि ढिलासुस्ती गरिदिंदा समस्यामा परेको उनले गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके तीनवटै तहको सरकारले सोचेअनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।