प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश २ मा बाढी तथा डुबानले पुर्याएको जनधनको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ ।
सांसदहरुको २ टोली बनाएर शनिबारदेखि स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको समितिले प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा निरीक्षणपश्चात सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै समिति सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि विस्थापित परिवारलाई पुन:स्थापनका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताए ।
‘सरकारका मन्त्रीहरु हवाई निरीक्षण गरी फर्किए । जनतासँग नभेटेर राम्रो गरेनन् । हामी जनतासँग भेटेर यथार्त बुझ्न आएका छौं,’ उनले भने । सरकारले बाढी पीडितहरु समक्ष अझै राहत पुर्याउन नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘पीडितलाई तत्कालै राहत दिनुपर्छ । विस्थापित भएकालाई पुन:स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै निर्णय लिन आवश्यक छ ।’ बाढीले बगाएको र भत्काएको घर अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मधेसवादी दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले समेत राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा लागे पनि पर्याप्त नरहेको उनले स्वीकार गरे । समिति सदस्यहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले धनुषाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
उनले धनुषामा ११ हजार व्यक्ति बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भएको र राहत अपुग भएको समितिलाई जानकारी गराए । क्षतिको पूर्ण विवतरण अझै संकलन नभएको र २ दिनभित्र विवरण संकलन गरी राहतका लागि संघीय सरकारलाई पठाउने उनले बताए । प्रजिअ कँणेलले कमला नदीको पश्चिमी तटबन्ध करिब साढे ३ सय मिटर भत्काएकाले अब बाढी आउँदा सम्हाल्नै सक्ने अवस्था नरहेको सुनाए । ‘तत्कालै करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको टोलीलाई पनि तटबन्ध निर्माणका लागि तत्कालै रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थियौ,’ उनले भने ।
बाढी पीडितहरु अझै विस्थापित भएको भन्दै प्रजिअ कँणेलले तत्काल पुन:स्थापनामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले दिएको १० लाखबाट सबैलाई राहत नपुगेको बताए । उनले विपतका लागि उद्धार सामग्रीहरुको आवश्यकता रहेकोसमेत बताए ।