भारतको केन्द्र सरकारले सन् १९८५ मा भएको असम सम्झौताको ६ नम्बर बुँदा लागू गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि उक्त राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
सन् १९७९ मा अवैध आप्रवासीलाई राज्यबाट खेदाउन सुरु भएको असम आन्दोलन १९८५ मा केन्द्र सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको असम सम्झौतापछि समाप्त भएको थियो।
सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा राज्यमा एनआरसी लागूलगायतका विषयलाई समेटिएको थियो। जसमा असमीयाको भाषा, संस्कृति एवं राजनीतिक, सामाजिक अधिकार सुरक्षाका लागि संवैधानिक प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदा लागूगरिएमा असमीया नागरिकका लागि जागिरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा संरक्षण दिने व्यवस्था हुनेछ। सिलिगुडीबाट प्रकाशित नेपाली पत्रिका हिमालय दर्पणका अनुसार यस्तो अवस्थामा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका गोर्खाहरुले असमीया भनेर मान्यता पाउने कि नपाउने विषयमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिले असमीयाको परिभाषाभित्र गोर्खालाई पनि राखेमात्रै उनीहरु अधिकारबाट वन्चित हुनेछैनन्। तर असमीयाको परिभाषाभित्र असमेली गोर्खा पर्न कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने निश्चितजस्तै रहेको बताइएको छ। यसको मुख्य कारण हो– विभिन्न समयमा असमेली गोर्खाहरुले सहनुपरेको विदेशीको लान्छना। एनआरसीे पनि गोर्खाहरुलाई एकप्रकारले विदेशी बनाइसकेको छ।
असमका नेताहरुले एनआरसीले गोर्खाहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यरुपमा विपरित स्थिति देखा पर्ने गरेको छ। हालसम्म एनआरसीमा गोर्खाहरुलाई सरल दृष्टिले हेर्ने या छुट दिने भन्नेबारे औपचारिक घोषणा भएको छैन। हालै प्रकाशित अतिरिक्त मस्यौदामा पनि धेरै गोर्खाको नाम आएको छ । यस्तै राज्यका केही जातीय संस्थाले पनि गोर्खाहरु भूमिपुत्र असमीया नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।