अहिले नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको रथ हाँकिरहेका छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकार चलाएको झन्डै २ वर्षको अवधिमा उनकै पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा उनको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा जागेको प्रष्ट देखिन्छ। उसो त सरकार चलाउन ओलीलाई जनताले २ तिहाइको म्यान्डेट भने दिएकै छन्।
जनता पनि ओलीको कार्यशैलीप्रति खुसी छैनन्। चौतर्फी एक्लिएको महसुस ओली स्वयंले गरिहरेका छन्। जुन उनको पछिल्लो गतिविधिबाटै पनि देख्न सकिन्छ। संघीयतामा गएको मुलुकमा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वकै संघीय सरकार छ। प्रदेश २ मा भने संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले राजपाको गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेको छ।
संविधानसभापछि भएको चुनावमा जनताले एकपटक हेरौं न त भनेर नेकपालाई सरकार सञ्चालनका लागि अभिमत दिए। अहिले जनताले पनि थाहा पाइसके कि यो सरकार जनपक्षीय कदापि हुन सक्दैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, निहित हित, परिवारवादमा रुमल्लिरहेको देख्न सकिन्छ। जुन जनतालाई सह्य छैन।
यसैबीच प्रदेश ३ को सरकार पनि नेकपा नेतृत्वकै छ। ओलीनिकट मानिने डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन्। पौडेल तथा समग्र देशको नीति जनविरोधी भएकैले यहाँ विशेषगरी असन्तुष्टिका गतिविधि छ्याङ्गै देखिएको छ। पार्टी (विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली) र मुख्यमन्त्री पौडेलकै दबाबका बाबजुत प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितले राजीनामै दिनुपर्यो। केही अघि ओली निकट मानिएका स्थापित अहिले गुमनाम छन्। उसो त बेला-बेला उनको भाषणले चर्चामा ल्याए पनि स्थापित मुख्यमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको कारण आफूले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको बाध्यात्मक परिस्थिति आएको बताउँछन्।
असार २५ गते प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिए। उसो त उनले सोमबार मात्र पुन: मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा फिर्ता नलिने बताएका थिए।
उनले आफूले कुनै पनि असन्तुष्टिका कारण वा आयोजनामा मत बाझिएर राजीनामा नदिएको बताए पनि सार कुरो त यही दुईतिहाइको दम्भ, मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको स्रोतको दाबी छ।
पदमा रहँदा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको सधैँ साथ सहयोग गरेको भए पनि बाहिर बसेर अध्ययन बढाउनुपर्ने कारण राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्। देवकोटा ०७५ जेठ २९ मा उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए । पछिल्लो समय प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आयोगबीच विवादको सिर्जना भएको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा आयोगले निर्माण गरेको परियोजना बैंकलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आव ०७६/७७ को बजेट ल्याएसँगै मन्त्रालय र आयोगबीच मनमुटाव बढेको थियो।
देवकोटाले गत वर्ष जेठ २९ मा स्थापना भएको आयोगले दीर्घकालीन योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तहगत समन्वय तथा अध्ययन तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा निर्वाह गरेको बताएका छन्।
आयोगले प्रदेश १३ जिल्लाको ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन र बहुवर्षे योजना छनोट गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजना नगरेपछि मन्त्रालय र आयोगबीच दूरी बढेको थियो।
यस्ता उदाहरण देशैभर कति-कति
यसअघि प्रदेश ३ का तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले मुख्यमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेठ २४ मा राजीनामा दिएका थिए। न्यौपाने त मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली प्रति यति आजित भइसकेका थिए कि उनी (मुख्यमन्त्री पौडेल) उपचारका सिलसिलामा काठमाडौं एक अस्पतालाम भर्ना हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै राजीनामा पत्र दिएर हिँडेका थिए। उपचार सकेर मुख्यमन्त्री फिर्ता आउने दिनसम्म पनि न्यौपानेले कुर्न मानेनन्।
यस्तै नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारीलाई प्रदेश ३ को सरकारले नियुक्त गर्यो। रेणुले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सदस्यमा नियुक्त गरिदएकोमा प्रदेश सरकार तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत आभारसहित धन्यवाद प्रकट त गरिन्। यो उनको खुसी दुई दिन पनि टिक्न सकेन। उनले पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै फेसबुकमार्फत नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नरहने भन्दै राजीनामा दिएको सार्वजनिक गरिन्। यसरी हरेक क्षेत्रबाट नेकपाका कार्यकर्ताहरुले पार्टीलाई असहयोग गरेसँगै एक्लो हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ।
