प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले बुटवल–१ मस्जिद टोलका विस्थापीत परिवारलाई बैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामा जेठ ३० गते डोजर लगाएर विस्थापित गराएपछि उक्त घटनाले प्रदेश सभा वैठकमा प्रवेश पाएको थियो । समाजवादी पार्टीका सांसदले उक्त घटनाको विरोध गर्दै छानवीनको माग गरेपछि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक टोली बनाएको थियो ।
स्थलगत अध्ययनपछि तयार भएको प्रतिवेदन समितिका सदस्य श्रेष्ठले सभापति दामा शर्मालाई सोमबार बुझाएपछि बसेको समितिको वैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा कभर्ड हल बनाउने भन्दै ४८ वर्षदेखि बस्दै आएको टहरामा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उपमहानगरले डोजर लगाएपछि १६ परिवार घरबारविहीन बनेका छन् ।
संबिधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएपनि लामो समयसम्म वसोवास गर्दै आएका बासिन्दाहरुलाई घरवार बिहीन अवस्थामा पु¥याउनु संबैधानिक मर्म र भावना अनुसार नभएको उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको थियो । विस्थापितहरुलाई तत्काल वसोवासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएकोले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत घरवार बिहीन बासिन्दाहरुलाई अविलम्ब उपयुक्त स्थानमा बसोवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,बर्षादको समय भएको साथै अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बृद्ध,गर्भवती महिलाबालबालिकाहरु समेत रहेकोले सो परिवारहरुलाई तत्काल अस्थायी व्यवस्थापन तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरु विद्यालयमा जानबाट बञ्चीत रहेको तत्कालीन अवस्थामा विद्यार्थीहरुका लागि पठनपाठनको उपयुक्त वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारका १५ जना बालबालिका,२५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण व्यक्ति उपमहानगरले डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिएपछि घरवारविहीन भएका उल्लेख छ । बसोबासको माग गर्दै अनसनमा बसेका बृद्धबृद्धा र बालबालिका विरामी पर्न थालेका संघर्ष समितिका संयोजक ६५ वर्षिय हरिबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रिजाल,रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको टोलीले विस्थापितसंगै बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले विस्थापित परिवारका सबै कुरा सुन्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा उपमहानगरपालिकाले संविधानको पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गरेको देखिन्छ’–समितिकी सदस्य रमा अर्यालले भनिन्–‘अरु स्थानीय तहहरुले घरवार नभएका गरीब–निमुखालाई घर बनाएर दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् तर बुटवलमा चार दशकदेखि बसेको ठाउंबाट हटाइएको छ,त्यो पनि अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएको अवस्थामा ।’
आइतबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,राप्रपा, साझा विवेकशील, क्रान्तिकारी माओवादी सहित ६ दलले पनि विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध नगरी कभर्ड हल नबनाउन माग गरेका छन् । उक्त स्थानमा उपमहानगरपालिकाले ४० लाख लागतमा कभर्ड हल बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेको छ । घोडा बांध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदाय बस्दै आएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने अख्तियारको निर्देशन अनुसार उक्त जग्गा खाली गराएर कभर्ड हलको योजना बनाइएको बताउंदै आएको छ ।