राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी २०७७ जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भर्ना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई आघात पुर्याउंदै न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम अनवरत जारी छ । अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको छ । राज्यको चौथो अंग आमसंचार माध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ, मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ ।’
प्रधानसेनापति समेतलाई ‘वाईपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको राप्रपाले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले संसदमा पेश गरेको र चौतर्फी विरोधपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको घटनालाई राप्रपाले सतर्कतापूर्वक स्वागत गरेको छ । ‘विवादास्पद गुठी विधेयक सरकारले लिने फिर्ता मात्रै होइन पूर्णरूपमा खारेज गरि धर्म, संस्कृति र परम्परा माथि कुनै आघात पुग्ने कार्य नगर्न र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ,’ राप्रपाले भनेको छ। उसले सदियौंदेखिको सामाजिक सदभाव र एकता कायम राख्न पनि नेपाल सरकार र आम जनसमुदायमा आग्रह गरेको छ ।
राप्रपाले संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भईरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कार्य गराउनेलाई कारबाही गर्न र निरुत्साहित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिब्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननेता. वि.पि. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्ने निर्णय गर्दै पार्टीलाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प गरेको छ।
राप्रपाले राप्रपा (संयुक्त) स“गको एकतालाई प्राथमिकता दिने निर्णयपनि गरेको छ। पार्टीले सरकारसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित २२ बु“दे माग पुरा गराउन वार्ता र संघर्षका दुवै बाटा अंगिकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, २०७६ लाई राप्रपाले ‘संगठन निर्माण वर्ष’ का रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्धारा प्रस्तुत “समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राप्रपाको भावी कार्यदिशा” सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भास्कर भद्राद्वारा प्रस्तुत सचिवालयसम्बन्धी र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।