बागमती नदीभित्रको मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको संयुक्त बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ । यो बैठकप्रति नै सांसदहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
बागमती नदीको १८८ रोपनीमा मुआब्जा विवादमा छलफल गर्न आइतबार संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो । कृषि समितिले अवलोकन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै आफूहरुले थाहा पाएको भन्दै विकास समिति सदस्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आफ्नो समितिमा छलफल नै नभई संयुक्त बैठक डाकिएको भन्दै सांसद् राजेन्द्र राईले बैठक स्थगितको माग गरे । विकास समितिमा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै संयुक्त बैठक राख्नु पर्ने भन्दै बाहिरिए ।
विकास समितिकै अर्की सांसद विन्दु शर्माले आफूहरुले यस विषयमा बुझ्नै नपाएको भन्दै हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताइन् । उनले विकास समितिले स्थलगत अवलोकन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
मुआब्जा विवादबारे समिति बैठकमा छलफल चले कुनै निष्कर्ष निस्किएन । निचोड ननिस्किएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
बागमतीको १८८ रोपनीको मुआब्जा दिन सकिँदैन : मन्त्री राई
बैठकमा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बागमतीको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको बताएका छन् ।
उनले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता भएको बताए । मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६१४ रोपनी जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
बाँकी १८८ रोपनीको मुआब्जाका लागि भने कानुनी जटिलता रहेको उनको भनाइ थियो । ’म कानुनको शपथ खाएर खाएर यहाँ आएको हुँ, व्यवहारले होइन,’ मुआब्जाबारे बैठकमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘यसकारण म व्यवहार होइन, कानुनअनुसार निर्णय गर्छु, कानुनले मिल्ने मुआब्जा म दिन्छु ।’