सरकारले संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जिम्मेवारीमुक्त हुने गरी कानुन बनाउँदै छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउने ऐन संशोधनसहित एकीकृत रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। हाल महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा पदाधिकारीपिच्छे फरक–फरक व्यवस्था छ। यी विशिष्ट व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विश्लेषण गर्न संसद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत नयाँ विधेयकले गरेको छ। महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। त्यस्तै, आरोपसँग सम्बद्ध तथ्यमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग समेत बयान लिन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ।
समितिले पदाधिकारीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रशस्त आधार र कारण नभेटे प्रस्ताव तामेलीमा राख्ने सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने समितिले महाअभियोगका लागि पेस गरेको प्रस्तावका आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा छ।
महाअभियोग दर्ता भएपछि कारबाहीको टुंगो नलाग्दासम्म त्यस्ता पदाधिकारीले पदीय कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। संसद्मा तत्काल कायम भएको दुईतिहाइ सदस्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। तर, महाअधियोगको कारबाही बढीमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।