राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठक राजधानीमा सुरु भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक कार्यपत्र पेस गरेका छन् ।
उनको कार्यपत्रमा धर्म परिवर्तनमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उदासीनता रहस्यमयी भनेर टिप्पणी गरिएको छ । यस्तै बितेको दशकमा १० लाख बढी नेपालीलाई धर्मान्तरण गराईएको उल्लेख छ । कार्यपत्रमा भनिएको छ, 'त्यसको निशानामा हिन्दु, बौद्ध, किरात समुदाय बढी परेका छन् ।' बैठकमा पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ संगठनका अध्यक्षसहित ७७ जिल्लाका अध्यक्ष सहभागी छन् ।
१३ करोड सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री ओलीको तामझामपूर्ण सहभागिता रहेको ‘होलीवाइन’ प्रकरणलाई कार्यपत्रमा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा संलग्न विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधि स्वीकार गर्ने तथा गुठी विधेयकजस्ता प्रकरणले धर्म परिवर्तन गराउनेलाई उत्साहित बनाएको भन्दै राप्रपाले आलोचना गरेको छ ।
यस्तै २ तिहाइको शक्तिशाली सरकार भए पनि प्रस्तुति भने निकै कमजोर औंल्याइएको छ । ‘संसदीय शक्तिलाई देश र जनताको बृहत्तर हितमा प्रयोग गरी युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुको सट्टा सरकार जनमतलाई सत्ता, शक्ति र राज्यस्रोत कब्जा गर्ने आधारभूमिका रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ । संविधान जारी भएपछि विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्ने जनअपेक्षामा सरकारले कुठाराघात गरेको राप्रपाले आरोपसमेत लगाएको छ ।
राप्रपाले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरेको छ । ‘राप्रपाले राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अघि बढाउने छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।
यद्यपि सीके राउतसँगको सम्झौता सकारात्मक भए पनि राष्ट्र विखण्डनको मनोविज्ञान चिर्न अझै समय लाग्ने राप्रपाको बुझाइ छ । प्रत्येक ३ महिना बस्ने बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ ।