विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित ९ विद्यार्थीलाई उच्च अदालत पोखराले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डाँडाको नाक प्रहरी चौकी विरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले बन्दीसहित लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको लिखित जवाफ र निवेदकका तर्फबाबाट अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला लगायतको बहसपछि मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलाशले उक्त आदेश गरेको हो । अदालतका रजिस्ट्रारले मानवअधिकार आयोग पोखराका अधिकृत र उच्च अदालत बार इकाइ अध्यक्षको रोहबरमा छाड्न आदेश भएको रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले बताए ।
थपलियाले उच्च बार अध्यक्ष रोहितराज बास्तोला, मानवअधिकार आयोगका अधिकृतद्वय ज्योतिप्रसाद घिमिरे र टंकप्रसाद खनालको रोहबरमा ९ जना रिहा भएको कागज गरेका छन् । जंगबहादुर भण्डारी, गगन परियार, सन्तोष विक, आस्था नेपाली, मीलन राई, प्रकाश बास्तोला, सुजन सापकोटा, काजी गुरुङ र राजन साउद रिहा भएका हुन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरुलाई यसअघि जेठ ३० गते पनि अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रहरीले सोही दिन राति उनीहरुलाई अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक मुद्दामा म्याद थप गरेको थियो ।
मंगलबार रिहा भए पनि फेरि पक्राउ पर्ने डरले विप्लव समर्थित ९ जना अदालतबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । अदालत बाहिर प्रहरीका गाडी तैनाथ भएका कारण उनीहरु भित्रै बस्ने जनाएका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न तनहुँबाट पत्र बनाएर ल्याइसकेको स्रोतले जनाएको छ । कास्की प्रहरीले घान्द्रुकबाट जेठ २५ गते १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये ८ जना रिहा भइसकेका छन् भने १ जनालाई पर्वत लगिएको छ ।