प्रदेश २ सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनकालागि प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय र निवासको मर्मतसम्भार तथा फर्निचर खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई सांसदहरुले कारबाहीको माग गरेका छन् । संघीय सरकारबाट विनियोजित ७ करोड बजेटबाट लागतभन्दा करिब पौने २ करोड रुपैयाँको बढी बिल बनाएर हिनामिना गर्नेलाई प्रदेशसभामा बोल्दै सांसदहरुले कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा विपक्षी सँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत कारबाहीको माग गरे ।
समाजवादी पार्टीका सांसद पारस प्रसाद साहले रिपोर्ट अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनमा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरे । ‘रिपोर्टमा धेरै अनियमितता भएको पाइयोे अनियमिततामा कारबाही भएमात्र त्यसको अर्थ हुनेछ,’ उनले भने ।
राजपा सांसद बाबुलाल साहले शुरुमै लाभको दृष्टिले काम भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताए । ‘प्रतिवेदनमा भ्रटचारको दुर्गन्ध देखिएको छ यसलाई मेटाउ, सुन्दर सान्त र सुसानको प्रदेश बनाउ,’उनले भने ।
नेकपा सांसद किशोरी साह कमलले यती ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्ने तर्क गरे । ‘सुरुवातकै क्रममा यस्तो भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले कारबाही नभए अगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यहरु भइरहने छ’, साहले भने ।
नेकपाकी अर्की सांसद मन्जु यादवले बजेट सम्बन्धी छलफल हुनुपर्ने समयमा अनुगमन समितीको विषयमा छलफल भएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले ७ करोडको बजेटमा मन्त्रालयमा राष्टपति, प्रधानमन्त्री तथा सहिदहरुको फोटो किन नलगाएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
काँग्रेस सांसद बिन्देशवर यादवले मर्मत सम्भारमा अनियमितता गर्नेलाई यथाशिघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अनुगमन समितीका सदस्य समेत रहेका नेकपा सांसद सत्रुधन महतोले यति ठूलो रकम अयिनमितता हुनु दुःखद रहेको बताए । ‘हतारमा खोन हो भने मुखैले खाने हो तर यहाँ कानबाट खाइएको छ’, महतोले टिप्पण्ी गरे ।
अनुगमन समितीका अर्का सदस्य काँग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले समितीको तर्फबाट सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै एकै जनालाई २० वटासम्म कोटेशन दिएको बताए । ‘यो साह्रै दुःखद छ, अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
समितीले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सबैजसो शीर्षकमा रकम बढाएर भुक्तानी लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र सचिवालय सञ्चालन, पदाधिकारीको कार्यालय र आवास मर्मत तथा निर्माणमा पौने २ करोड अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।
संघीय सरकारले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषामार्फत ७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनकालागि दिएको थियो ।
७ करोडमध्ये डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मतसम्भार एवं व्यवस्थापनमा ६ करोड र फर्निचर एवं फिक्स्चरतर्फ १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । विशेष समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको भेट्टाएको छ । १२ वटा कोटेसनमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मर्मतसम्भारका लागि खर्च गरिएको ५० लाख ६९ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँमा २४ लाख १६ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको समितिको ठहर छ । मुख्यमन्त्रीको निवास मर्मतसम्भारमा ४ वटा कोटेसनमार्फत खर्च गरिएको १६ लाख १३ हजार ९ सय रुपैयाँमा ४ लाख ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय र निवास राखिएको छ । चारतले एउटै भवनमा रहेको चारवटा मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचरमा ५० लाख ९४ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा २८ लाख ५२ हजार ४२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी देखाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा २५ लाख ७३ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाए पनि २३ लाख ९३ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ बढी खर्च भएको हिसाब देखाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई निर्माण कम्पनीमार्फत गरिएको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा १ करोड ५० लाख ७५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँको बढी बिल भुक्तानी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रंगरोगनका लागि २ सय ४३ रुपैयाँ वर्ग्मिटर पर्ने रंगलाई ३ सय २६ रुपैयाँ वर्गमिटरले भुक्तानी गरिएको छ ।
धेरैजसो मन्त्रालयमा २५ वटा ढोका लगाए पनि २८ वटासम्मको बिल बनाइएको छ । २० वटा पंखा जडान भएको ठाउँमा ३६ वटाको भुक्तानी गरिएको छ ।