नेपाल र मरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आज दुई मुलुकका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले हस्ताक्षर गरे। समझदारीमा दुवै मुलुक पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
समझदारीसँगै कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ भने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन् । समझदारीमा रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली श्रमिकलाई मरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा कुनै विभेद गर्न नपाइने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरिएको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । समझदारीमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको जेनेभाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
“महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई समझदारीमा प्रष्टसँग किटान गरिएको छ”, उनले भने, “तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई बिनारोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।” कामदारकको मृत्यु भएको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिससमै दाहसंस्कार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । साथै विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने विषयलाई समझदारीमा समेटिएको छ ।रासस