संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्नु पर्ने कुनै आधार नभएको बताएका छन् ।
आज(मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐन सम्बत् नै रहेको कुरामा सरकार दृढसंकल्पित रहेको समेत बताए । उनाले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती समेत दिए ।
उनले समितिमा आफुहरुको कुरै नसुनी पहिलै तयार गरिएको निर्णय सुनाईएको आरोप पनि लगाए । मन्त्री पण्डितले आयोगले सार्वजनिक गरेको बिज्ञापनमा कुनै दुविधा देखिए त्यसको निरुपण स्वयं आयोगले गर्ने र त्यसबाट पनि हल नभए अदालतले उचित निर्णय दिने स्पष्ट पारे । त्यस्तै उनले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, सरुवा र वढुवामा सरकार गम्भीर भएको बताए।
समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेका करिव ८० हजार युवा मर्कामा परेको मन्त्री पण्डितले बताए ।