गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २ दिन छलफलपछि पारित भएको छ । सोमबार अबेरसम्म छलफल चलाएर संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
असार १ गते ल्याउने बजेटको तयारीमा सबै ध्यान लगाउन अबेरसम्म छलफल चलाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । ‘यतिबेला सबै ध्यान बजेटमा लगाउनु पर्नेछ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम छलफलबाट टुंग्याएर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भन्दै थिए, ‘४÷५ दिन अझै छ किन हतार भनेर माननीयज्यूहरु भन्नुहुन्छ । रातदिन नभनी बजेटको तयारी गर्नुपरेको छ ।’
सोमबार बिहान ११ बजे सुरु भएको प्रदेश सभा बैठक बेलुका साढे ७ बजेमात्रै सकिएको थियो । सुरुको दिन आइतबार १४ जना सांसदले छलफलमा भाग लिए । सोमबार २६ सांसदले छलफल भाग लिएपछि केही समय संसद स्थगित गरी फेरि सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गरे । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट २ सय ३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो ।
सरकारले उत्पादनमा जोड दिँदै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योगलाई समृद्धिको आधार मानेर पुरानै लक्ष्यअनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । छलफलका क्रममा अधिकांश विपक्षी सांसदले सरकारले गोलमोटल तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए भने सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आएको बताए ।
प्रतिपक्षी सांसदले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, संघमा र प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको बहुमतीय सरकार हुँदा पनि एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन नपाउनेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको जवाफ दिँदै सरकारले के समस्या भोगेको छ भन्ने कुराको सांसदलाई जानकारी दिएको बताए ।
‘तपाईंहरु सरकारले काम गरेन भन्नुहुन्छ । अनि हामीले के समस्या भागेका छौं भन्ने थाहा पाउने तपाईंहरुको अधिकार पनि त हो नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो अभ्यास संघीयताको पक्षमा छैन भनेर मैले पटकपटक संघ सरकारलाई भनिरहेको छु नि ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मको आत्मसमीक्षा पनि भएको बताएका छन् । ‘तपाईंहरुले दिएको अधिकांश सुझाव एकदमै जायज छन् । जस्तै मोडल फार्ममा कतिपय गल्ती भएकै छन् । अब हामीले सुधार्छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर, विरोधका नाममा विरोधमात्रै गर्नु भएन ।’ सरकारले लक्ष्य भेटाउन योजना पनि पहिल्यै ल्याएकाले वर्षैंपिच्छे सबै नयाँ कार्यक्रम नआउने स्पष्ट पारे ।
कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत
नीति तथा कार्यक्रममा चित्त नबुझेपछि नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले आइतबार संसदमा ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुअघि कांग्रेसका विष्णु लामिछाने र नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले संशोधन गरिएको विषय संसदमा प्रस्तुत गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनकै लागि संशोधन प्रस्ताव हालिएको उनीहरुको भनाइ थियो । मोडल मार्फमा नगद अनुदान नदिन, असिना संरक्षणको कार्यक्रम थप्न, सरकारी तथा सबै सार्वजनिक गाउँमा पनि पार्क र बगैंचा बनाउन, बोटे, मुसहर, माझी, चेपाङलाई पनि व्यावसायिकताका लागि समेट्नुपर्ने, सिँचाइमा शुल्क लिन नहुने लगायत ८ बुँदा कांग्रेस र नयाँ शक्तिले संशोधन मागेका थिए ।
संसदको बहुमतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । सोमबारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अब असार १ गते बस्ने संसद बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६ को बजेट ल्याउनेछ ।