प्रदेश २ सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारुढ सांसदहरुले नै कडा आलोचना गरेका छन् ।
नमुना प्रदेश बनाउने सपना बाँडेको सरकारले स्वार्थमा लिप्त भएर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध गर्ने सपना पुरा हुन नसक्ने उनीहरुले बताए । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तारुढ राजपाका सांसद विशेश्वर प्रसाद यादवले सरकारको नीति परम्परावादी र कार्यक्रम मन्त्रीमुखी रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
‘बजेट किन खर्च भएन ? मधेसी जनतालाई कति दिनसम्म ठग्ने ? कर्मचारीको अभाव र संघीय सरकारलाई गाली गर्ने सरकारको मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ करोड बजेट कसरी पुग्यो ? मन्त्रीको स्वार्थका कारण प्रदेश सरकार फेल भएको छ,’ उनले भने ।
सांसद यादवले चालु आर्थिक वर्षमा ९.२८प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार असफल भएको दावी गरे ।
कृषि प्रधान प्रदेश घोषणा गरेपनि कृषिमा सिँचाइकालागि ठोस नीति सरकारले लिन नसकेकोमा उनले आक्रोस पोखे । मझौला सिँचाइ आयोजनामा बजेट खर्च गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । राजपाकै अर्का सांसद मनिष सुमनले मन्त्रीहरु निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा विभाजन हुँदा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम साँगुरो भएको टिप्पणी गरे ।
‘जुन निर्वाचन क्षेत्र, भाषा, धर्म र संस्कृतिबाट मन्त्री आएका छन उसैले मात्र बजेट पाएको छ, सांसद सुमनले भने, ‘सरकार निर्वाचन क्षेर र विशेष जिल्लाको मात्र नभएर प्रदेशको हुनुपर्छ ।’ प्रदेशमा महिला हिंसा बढ्दै गएपनि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हिंसा न्युनिकरणका कार्यक्रमहरु समेट्न नसकेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशका मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीको मातहतमा नरहेर मुख्यमन्त्री निरीह भएको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्न सुझाव दिए । ‘मन्त्रीहरुले जथाभावी छोरो तथा आफन्तहरुलाई पोकैपोका बजेट बाँडने कार्यक्रम ल्याएका छन्’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको विकास हुँदैन । प्रदेशको बदनाम मात्र हुन्छ । गलत परिपाटी रोकेर सुशासन कायम गर्न नीति कार्यक्रम संशोधन गनुपर्छ ।’
प्रादेशिक परिवाहन र प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेकाले संशोधन गर्न सांसद चौधरीले सुझाव दिए ।
नेकपा सांसद किशोरी कमल साहले सरकारको नीति राम्रो भएपनि नियत खराब भएको टिप्पणी गरे । नीति कार्यक्रममा प्रदेशको सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई प्राथमिकता दिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
नेकपाका अर्का सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोग, बोर्ड गठन गर्ने प्रावधानले खर्चको भार बढ्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरे । नीति तथा कार्यक्रममा नाराहरु भरमार छन, सार्थकता हेनृ बाँकी छ, सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले नीति बनाउँदा दलित र सहिदसँग भेदभाव गरेको छ । स्थानीय भाषा मैथिली र भोजपुरीलाई कमजोर बनाएर हिन्दीको संरक्षण गरेको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नाराले प्रदेश नचल्ने बताए । नेकपाका अर्का सांसद रामचन्द्र मण्डलले बजेट कम र योजना धेरै भएको नीति तथा कार्यक्रम परम्पपरावदी भएको टिप्पणी गरे । परम्परावादी नीतिले मानव सूचाकांक र विकासको सूचाकांक फेर्न नसकिने बताए ।
नेकपाकी सांसद मन्जु यादवले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउनु दुर्भाग्य भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । राष्ट्रिय भाषालाई नै सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने उनले तर्क गरिन् ।
शुक्रवार प्रदेशसभा बैठकमा जेठ १९ गते पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएका १३ जना सांसदले संशोधन सुझाव राखेका थिए।