सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
लेख्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर्नतिर सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विश्वमा प्रचलित नियम अनुसार नै दण्ड जरिवाना तोकिएको पनि जिकिर गरे ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधका नाममा राजनीति गरेको आरोप पनि लगाए । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधका नाममा कांग्रेसले राजनीति गरेको जिकिर गरे ।
यसैबीच, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्ध सम्पादकहरुको समूहले संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
आज एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादक समूहले ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेसको अधिकारको रक्षा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारिता सम्वद्ध अन्य संस्थाले विधेयकको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलनमा सम्पादक समूहले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।