संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि स्थानीय तहले नै भने भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा सरकारले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने बताए ।
समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । समितिका सदस्यले संघमा कर्मचारीको बढि दरबन्दी राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । साथै समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव तत्काल सामाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।