प्रदेश २ सरकार र प्रतिपक्षीबीच सदनमा चल्दै आएको विवाद टुङ्गो लागेको । सरकार र प्रतिपक्षीबीच विवादित विषयमा सहमती जुटेपछि पुनः प्रदेशसभाको बैठक सुचारु भएको हो ।
विपक्षी दलले जनता अवास कार्यविधि संशोधन, सहिदसँग सम्मान व्यवहार र वीरगञ्जस्थित बीपी उद्यानमा प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको सहिद पार्क फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी, राजपा, नेपाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ४ बुँदे सहमति भएपछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएको हो ।
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलबीच प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि दिइने १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य मार्फत खर्च गरिने, जनता आवास कार्यक्रमका संचालनका लागि निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने लगायतका सहमति भएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी वीरगन्जस्थित बिपी उद्यानको जग्गामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने शहीद पार्क स्थानीयको चाहना अनुसार गरिने र शहीद परिवारलाई दिने राहत सहितका सुविधा मधेश आन्दोलनका शहीदलाई मात्रै नभइ अन्य आन्दोलनका शहीदलाई पनि दिइने र त्यसका लागि नामावली संकलन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा सरकाकातर्फबाट बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सदन सुचारु गर्न विवादित विषयहरुमा प्रतिपक्षी र सरकारबीच मिलेर अघि बढ्नेगरी सहमती भएको बताए । उनले विगतमा भएका सहमतीहरु कायम गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको उल्लेख गरे ‘सदनलाई सुचारु रुपले सञ्चालनकालागि सहमतीमा पुगेका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा समिती गठन गरी अगाडी बढ्छौँ ।’ बैठकबाट प्रदेश प्रशासन व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पेश गरेको सो विधेयक पुर्व सहमति अनुसार सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।