राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन भयो भने मात्र सुशासन कायम हुने बताएका छन् ।
उनले सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राण बायु भएकाले लोकतन्त्रमा सूचना नदिने ब्यक्तिले असल नियतले काम नगरेको बुझिने बताए । उनले लोकतान्त्रिक मुलुकलाई झन बलियो बनाउनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन बमोजिम हरेक निकायले नागरिकले मागेका सूचनाहरु सहजै उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाईे अनुरोध गरे ।
रामेछापको मन्थलीमा राष्ट्रिय सूचना आयोग ले आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अबसरमा उनले सो कुरा वताएका हुन । सो अबसरमा सुचना अधिकारीलाइनै आफ्नो कार्यालयको सूचना थाहा नहुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका थिए ।
सूचनाको हक ससम्बन्धि ऐन, २०६४ मा प्रत्येस सार्बजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयले गरेको काम कार्बाहिको बारेमा ३/३ महिनामा स्वत रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने भएपनि रामेछाप जिल्लाका सार्बजनिक निकायहरुले सो कार्य नगर्ने गरेको उनीहरुले बताए ।
उक्त ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको कामको बारेमा जान्न पाउने वा सूचना लिन पाउने अधिकार नागरिकको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा झनै समस्या देखिएको पनि उनीहरुले बताए ।
नागरिकले पाउँनु पर्ने सूचना सहजै नपाउँदा उनीहरुले अनावश्यक दुःख झेल्नु परेको सञ्चारकर्मी बद्रि नयाँभरेको गुनासो रहेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम नागरिकले मागेको सूचना पाउँने समय धेरै लामो भएको भन्दै सूचना मागेको २४ घण्टा भित्र दिने गरी कानून संसोधन गरिनु पर्ने नागरिक समाजका अगुवा रामचन्द्र बियोगिको माग रहेको छ ।
कर्यक्रमका असरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला कुमारी केसीले जिल्लामा सुशासन सूचनाको हक सम्पन्धि ऐन कार्यन्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।