प्रदेश १ को नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न प्रदेशसभाले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई बैशाख १९ गते भित्र नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिए सँगै प्रकृया आगडी बढ्ने भएको हो ।
प्रदेश १ को नाम के हुने र राजधानी काहाँ राखिने भनेर प्रदेशबासिमा सरकार गठन भए देखिनै चासो रहदै आएको छ । जनताको यो कौतुहल्ता प्रदेश सभाले यसै (हिउँदे) अधिवेसनमा साम्य पार्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन सँगै नाम र राजधानि तोक्ने पटक पटक बाचा गरेपनि प्रदेश सभामा ल्यउन सकेको थिए । नाम र राजधानीको किनारा लागाउने अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ । अहिले सम्म तीन वटा प्रदेशले आफ्नो नाम राखि सकेका छन् । यस विचमा बाँकी प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानि टुङ्गो लगाइ नहाले प्रदेश १ चौथोमा पर्ने छ ।
सभामुख भण्डारीको निर्देशन अनुसार प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७५ बमोजिम प्र्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सासंदहरुसँग आवाहन गरेका छन् । उनले नियमावलीको नियम ५८ (क)र(ख) बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कन सम्वन्धि प्रस्ताव बैशाख १९ गते भित्र पेश गर्न आग्रह गरेका हुन ।
यसैबीच,बृहत विराट क्षेत्र निर्माण गर्न परिकल्पाना गरि प्रदेश १ सरकारले ल्याएको विधयेक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबाटै व्यापक विरोध भएको उक्त विधयेक केही संसोधन पछि आज पारित भएको हो । विराटनगर महानगरपालीका सहित १२ वटा स्थानिय तह समेटेर ल्याइएको उक्त विधेयक संसोधन पछि १८ वटा पुर्याइएको छ ।
संसोधन अघि बृहत विराट विकास क्षेत्रमा सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा पालिका समेटिएका थिए । जसअनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् ।
यसैगरी सुनसरीतर्फ धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् । संसोधन पश्चात मोरङका ४ र सुनसरीको २ वटा स्थानियतह मेटिएको छ । जसमा मोरङको रङ्गेली नगरिपालीका,धनपालथान गाउपालीका र केराबारी गाउपालीका थपिएका छन् । त्यसैगरी सुनसरीका बराहक्षेत्र नगरपालीका र कोशि गाँउपालीका थपिएका हुन ।
आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा संघिय समाजवादि फोरमको संसदिय दलका नेता जयराम यादवले विधयेकमा जहदा गाँउपालीका समावेस हुनु पर्ने संसोधन प्रस्तुत गरेकामा स्किृत भएको थियो ।
त्यसैगरी निरन राई,कुशुम श्रेष्ठ,विना राई र सवित्री जोशीले धनकुटाको साघुरी गढी र धनकुटा नगरपालीका समावेस गर्न संसोधन प्रस्तुत गरेकोमा अस्किृत भएको थियो । उक्त प्रस्ताव उनीहरुले फिर्ता लिएका थिए । त्यसैगरी सांसद शिवनारायण गनगाई र केदार कार्कीले स्किृत भएको बाहेकका संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । मोहन कुमार खडका लगायतका सांसदले हालेको संसोधन पनि स्किृत भन्दा बाहेकका फिर्ता लिएका थिए ।
संसोधन प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले आवश्यकता भन्दा बढी क्षेत्रलाई समेटेमा लिएको लक्ष्य भेटन कठीन हुने बताए । उक्त विधयेक पारित गरियोस भनि उनले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।