नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुुई तिहाइ बहुमत छ। यस्तो अवस्थामा सरकार ढल्ने खतरा पनि छैन र चाहेका कानून बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन। त्यस्तै, संघीय संरचना अनुसार गठन भएका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाकै वर्चश्व छ। प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालको सरकार छ। जसको समर्थन पनि ओली सरकारलाई नै छ। ७५३ वटा स्थानीय तहमा पनि सरकारकै वर्चश्व छ।
संघीय र समावेशी प्रणालीका लागि आवश्यक कानून बनाउन र संरचना निर्माण गर्न सरकारले चाहेको भए कुनै अप्ठेरो थिएन र छैन पनि। जबकि यसअघिका सरकार दुुई–तीन वटा पार्टी मिलेर गठन गरिएको हुन्थ्यो। कुनै मुुद्दामा समर्थन जुटाउनका लागि सरकारले सबै दललाई मिलाएर अघि नबढी सुखै थिएन। सहमति नलिई काम गरेमा सरकार नै ढलिहाल्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो।
तर, आज यी र यस्ता सबै किसिमका समस्याबाट ओली सरकार मुक्त छ। त्यसकारण देशहित र प्रणालीको हितका लागि, संघीयता र लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनका लागि जति गर्न सक्ने क्षमता जनताले यो सरकारलाई दिएका छन् त्यो अनुसारको काम विल्कुलै गरेको छैन। त्यसकारण भन्न सकिन्छ, यो अत्यन्त असफल सरकार हो, जसले जनतालाई निराश बनाएको छ।
शान्ति सुरक्षाको कहालीलाग्दो अवस्था
सरकारको न्यूनतम काम भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो। कानूनको कडाईका साथ लागू गर्नुु र अपराध नियन्त्रण गर्नु उसको काम हो। जुन सरकारका न्यूनतम दायित्व अन्तर्गत पर्दछन्। छिमेकी मुलुक भारतको बिहारमा कुनै समय कानूनी व्यवस्था अत्यन्त कमजोर छ भनेर बदनाम भएको थियो। जसको परिणाम, बिहारको विकासमा कोही पनि लगानी गर्न नचाहने, लगानी भइहालेमा प्रतिफल राम्रो नपाउने अवस्था थियो।
तर, बिहारमा अर्को पार्टीको सरकार आएपछि सबैभन्दा पहिले उसले कानून कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दियो। त्यति हुनासाथ बिहारकै मानिसले त्यहाँ लगानी गर्न थाले। त्यसले थप उद्योग व्यवसाय गर्न अरुहरुलाई पनि प्रेरित ग¥यो। त्यसैको परिणाम अन्य राज्य र विदेशी लगानीकर्ता पनि बिहारमा लगानी गर्न आउन थाले। शान्ति, स्थिरता राम्रो भयो भनेर नै बिहारमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्।
कानूनी शासन लागूू गर्न सरकार असफल भएको छ। अपराध नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले सकिरहेको छैन। बिहान बेलुका कसको अपहरण हुन्छ, कसको धम्की आउँछ। हत्या भएपछि अपराधी बरु सुरक्षित हुन्छ, हत्या भएको मान्छेका छिमेकी, नातागोताका मनिसहरु सरकारबाट त्रसित हुन्छन्, दण्डित हुन्छन्। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता र निराशाको चरम उदाहरण हो।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हुुकुुमीशैली देखिन्छ। यी सबै निकायलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर त्यहाँ त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिंहदरबारमा भएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएपछि पो संघीय लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामी भनिरहन्छौं।
तर, अहिले त्यस विपरित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभएका अधिकार समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर जबर्जस्ती थुपारिएको छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, लोकतान्त्रिकरण र संघीयताको ठाउँमा अहिलेको सरकारले केन्द्रीयकरण गरिरहेको छ। हुन त कम्युनिष्टहरुले मान्ने भनेको जनवादी केन्द्रीयता नै हो। जुन व्यवस्थामा सबै कुरा केन्द्रबाट नै सञ्चालित हुन्छ। यो प्रवृत्तिमा सरकार अघि बढिरहेको छ।
सरकार सञ्चालन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार भइरहेको छैन। यसो हुनु लोकतन्त्रको मुल मान्यता र सिद्धान्त विपरित काम हो।
संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा भेदभाव गरिएको छ। प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गरेर, कुल्चिएर, मार्सल प्रयोग गरेर, बल प्रयोग गरेर कानून निर्माण भइरहेको छ। संसदीय प्रणालीबाट, संसदको कार्यविधि अनुसार कानूनहरु पारित भइरहेको छैन। तल्लो सदन होस् या माथिल्लो सदनको सञ्चालन पनि संविधान अनुसार भइरहेको छैन। लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्म अनुसार भएको छैन। सरकार सञ्चालन पनि लोकतान्त्रिक मर्यादा अनुसार भइरहेको छैन।
न्यायपालिकामा पनि प्रधानमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको पार्टीको र सरकारको अघोषित प्रभाव देखिन्छ। न्यायपालिकाका फैसलाहरु नियन्त्रित रुपमा गर्ने र गर्न लगाउने कोशिश भइरहेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशको बेञ्च तोक्ने कुरामा सत्ताधारी दल र सरकारको हस्तक्षेप नाङ्गो नमूना देखिएको छ।
संघीयता कमजोर पार्ने खेल
सरकारले प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छैन। संविधानमा जे अधिकार तोकिएको छ त्यस अनुसारका अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएको छैन। प्रदेशको संरचना बलियो बनाउनका लागि सबै प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी संगठन हुनुुपर्दछ। सबै प्रदेशसँग आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र हुनुुपर्दछ। जुन संघीयताको न्यूनतम मान्यता होे।
आफ्नै सरक्षाकर्मी भएन, आफ्नै कर्मचारी भएन, आफ्नै कार्यालय भएन भने त्यो प्रदेशको के काम? त्यसकारण अहिलेको सरकारले प्रदेशहरुलाई जानीजानी कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ। यसको सिधा अर्थ संघीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, खोक्रो बनाउने र संघीय प्रणाली यो देशको लागि उपयुक्त छैन भनेर जनमत सिर्जना गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। संघीय प्रणाली यो देशले धान्न पनि सक्दैन, काम पनि गर्न सक्दैन भनेर जनतामा संघीय प्रणाली देशको लागि काम लाग्ने होइन है भन्ने पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ सरकार।
अहिले संसदमा जति पनि विधेयकहरु आएको छ त्यो सबै संघीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा छ। त्यसकारण यो सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि संविधानको प्रावधान अनि लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्यादा अनुसार काम गरिरहेको छैन।
धराशायी अर्थव्यवस्था
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भन्छ–महँगी भयंकर बढेको छ। बढ्दो महँगीका कारण सर्वसाधारण निराश भएका छन्। आयात ह्वात्तै बढेको छ। निर्यात विल्कुुलै छैन, घटेको छ। त्यसकारण व्यापार घाटा भयंकर छ। जसले गर्दा अर्थव्यवस्था धराशायी हुन पुुगेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक रिपोर्ट हेर्नुस्, या व्यापारिक संघसंस्थाको रिपोर्ट हेर्नुुस्। यी निकायहरुको तथ्यांकको तुलना गर्ने हो भने मुलुुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त खतरनाक मोडमा पुुगेको देखिन्छ।
विकास निर्माण आश्वासनमात्र
ओली सरकारले विकासका योजना केही पनि अघि बढाएको छैन। जनतालाई आश्वासन दिनुुबाहेक केही गरेको छैन। अहिले जति पनि विकासका कामहरु भएका छन् ती सबै नेकपाको सरकार आउनुुभन्दा पहिलेदेखि शुरु भएका काम हुन्। हिजोका दिनमा लागू भएका योजनाहरुले अहिले आएर पूर्णता पाउँदै गरेको मात्र हो। अहिले सडक जति पनि बनेको छ, बाटोघाटो जति पनि बनेको छ, जति पनि संरचनाहरु निर्माण भएका छन्, ओली सरकारले एक वर्षमा बनाएको हुँदै होइन। यी सबै पहिलेदेखिका परियोजना हुन्। अन्तिम चरणमा पुुगेका ती परियोजना अहिले सम्पन्न भएका मात्र हुन्।
असफल विदेश नीति
भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियनसँगको सरकारको सम्बन्धलाई हामीले हेरिरहेका छौं। शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता छानविन आयोगको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित युरोपियन युनियन र केही देशको वक्तव्य आएको छ। त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि सरकारले विदेश नीति कति असफल र असक्षम रुपमा सञ्चालन गरेको छ भनेर। कुनै पनि क्षेत्रमा यो सरकारको एक वर्षको काम स्वागतयोग्य छैन। सरकारको कार्यशैली निराशजनक छ। सरकार पुरै असफल भएको छ।