वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउन १३ वटा निर्बाचन क्षेत्रबाट गरिएको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको अनुपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भगीरथ प्रयासपछि रामबीर मानन्धर काठमाडौं ७ बाट राजीनामा दिन मञ्जुर भएको सार्वजनिक भएको छ।
नेकपाका उच्च नेताहरुका अनुसार मानन्धरलाई सहमत बनाउन दाहालले सांसदमात्र होइन, मन्त्रीसम्म बनाउने बचन दिएका थिए । यद्यपि, दाहाल वचनमा कत्तिको इमान्दार छन्, त्यो इतिहास हेरे पुग्छ। जे भए पनि मानन्धरको राजीनामाले सत्तासीन नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। रामबीरको सहमतिपत्र नेकपाको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेपछि ओली स्तब्ध भए।
पूर्ब एमाले सांसदको नाताले राजीनामाको सहमतिपत्र आफूमा आउनु पर्ने ओलीको बुझाइ छ। एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ‘रामबीरको राजीनामा ढोकाबाट आउनु पर्नेमा जस्केलाबाट आएको छ, यो घटनालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीर रुपमा लिनु भएको छ।’
२०४८ र २०५१ मा बर्दियाबाट चुनाब जितेका गौतम २०७० को चुनाबमा प्यूठान र बर्दिया दुवै क्षेत्रबाट बिजयी भएका थिए। तर २०५३ मा पहिलोपटक गृहमन्त्री भएका गौतम निकै विवादित भए। राजश्व चुहावट छानवीन समितिले गौतमलाई दोषी ठहर गरेको थियो। काण्डैकाण्डमा मुछिएका कारण उनी २०५६ को चुनाबमा बर्दियाबाट कांग्रेसका काशी पौडेलसँग पराजित भए। २०६४ को पहिलो संबिधान सभा चुनाबमा बर्दियाबाटै माओवादीकी सरला रेग्मीले उनलाई चुनाव हराईन् भने २०७४ को चुनाबमा पनि सोही क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेस बर्दियाका सभापति सञ्जय गौतमसँग हारे। हारको यो श्रृंखला हेर्दा गौतमलाई चुनाबमा पराजित गर्न कुनै हेभीवेट चाहिँदैन, साधारण उम्मेद्वार नै काफी हुन्छन्।
यसरी विगतलाई सरसर्ती हेर्दा पनि बामदेव र चुनावको सम्बन्ध त्यति सुखद् देखिदैन। गौतमले १ अर्ब खर्चेरै चुनाव जित्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिइसकेका छन् । त्यसो त जति नै पैसा खर्च गरे पनि काठमाडौंको चुनाब किन पनि सहज छैन भने मतदाता उनलाई आफ्नो नेताका रुपमा स्वीकार्न तयार छैनन्। मतदाताको बुझाईमा प्यूठान, बर्दिया हुँदै काठमाडौं आउन खोज्ने बामदेव भोलि स्वार्थका लागि जता पनि जान सक्छन्। अर्कातिर, नेकपाभित्रको पूर्ब एमाले पंक्तिले रामबीरको राजीनामा प्रकरणलाई प्रचण्डले बामदेवलाई अगाडि सारेर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिका रुपमा बुझेको छ। त्यसैले त अध्यक्षका आकांक्षी इश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा असहमति जनाइसकेका छन्।
ओली पक्षको बुझाईमा प्राबिधिक रुपमा एमाले माओवादीको टाउको जोडिएको भए पनि शरीरका अंग जोडिन बाँकी रहेकाले पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले अध्यक्ष दाहालले गौतमलाई अगाडि सारेर गुटबन्दीको शुरुवात गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाल एकीकरणपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी आफूले हाँक्न पाउनेमा ढुृक्क थिए। तर सरकार र पार्टी दुबैतिर ओली हावी भएपछि पूर्ब माओवादी पंक्तिले नेकपामा अध्यक्ष दाहाल को–पाइलटको हैसियतभन्दा माथि नभएको प्रष्टै बुझेका छन्।
बामदेवलाई संसदमा ल्याउन मानन्धरले राजीनामा दिएपछि सतही रुपमै कानुनी र नैतिक सबाल अगाडि आएको छ। संबिधानको प्रस्ताबनामै आबधिक निर्वाचन हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ बिशेष परिस्थितिमा मात्र उपनिर्वाचन वा मध्यावधि निर्बाचन हुन सक्छ। बामदेवलाई संसदमा लैजान भनेरै उपनिर्वाचन गराउँनुको औचित्य कसले, कसरी पुष्टि गर्न सक्छ?
जबकि संखुवासभाबाट संबिधानसभा सदस्यमा निर्बाचित एमालेका डेढराज खड्काको सबारी दुर्घटनामा मृत्यु भए पनि उपनिर्बाचन नै गरिएन। संसद सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धमा संबिधानमै उल्लेख छ। नेपालको संबिधानको भाग ८ को संघीय व्यबस्थापिकाको धारा ८९ मा संघीय संसद सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ। जसअनुसार :
(क) निजले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सुचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
संबिधान अनुसार संसद सदस्यको पद रिक्त हुने माथिका ६ वटा कारणमध्ये पहिलो कारण रामबीरले राजीनामा दिए। त्यसो हो भने आज बामदेवलाई जस्तै भोलि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संसदमा जाने रहर जाग्न सक्छ। पर्सी ओली वा दाहालको चाहना नेकपाआबद्ध अर्को कुनै पैसावाल व्यक्तिलाई ल्याउने हुन सक्छ। त्यसो भयो भने संबिधानमा उल्लेख गरिएको आबधिक निर्बाचनको अर्थ के होला?
अर्थात् मुलुकमा सधैंभरी चुनाबमात्र गरिरहने र राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा चुनाबमै खर्च गर्ने हो भने हामीले चुनाब के–का लागि गराइरहेका छौं? कुनै व्यक्ति बिशेषको सांसद बन्ने आकांक्षा पूरा गर्नका लागि कि एउटा पद्धति बसाल्नका लागि ? जबकि नेकपाको नेतृत्वमा दुईतिहाईको सरकार बनेपछि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ‘अब राजनीतिक स्थिरता हुन्छ,मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।’ यस्तै काम गरेमा पद्धति बसालिएला कि पद्धति भत्किएला?