मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन सन् २००३ को अमेरिकी कानून मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संग विसं २०६८ माघमा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका बेला थ्रेसहोल्डका लागि पहिलो पटक छानिएको थियो। त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा विज्ञ समूह गठन भयो र परियोजना लगानीको क्षेत्र छनोट विद्युत, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरता र श्रम समस्याको क्षेत्र स्पष्ट पारिएको थियो। त्यसैगरी २०७१ माघमा सुशिल कोइरालाको सरकारको बेला नेपाल एमसीसी परियोजना छनोट भएको हो भने केपी ओलीको पहिलो सरकार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा २०७३ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो। २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता वार्ता टोली गठन गरेका थिए भने २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
सम्झौता अनुसार एमसीसी आयोजनामा अमेरिकी सरकारले पाँचसय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) पाँच वर्षमा दिनेछ भने नेपालले एक सय ३० मिलियन डलर लगानी गर्नेछ। जसबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हँुदै चार सय केभीको एउटा प्रसारण लाईन तनहँुको दमौली र त्यहाँबाट रुपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाईनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने अर्को प्रसारण लाईन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हँुदै ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाईनसंग जोडिने र प्रसारण लाईनसंगै विभिन्न पाँच सडकखण्डमा उच्चस्त्तरको मर्मतसम्भारको काम छन्।
२०७४ सालको तीनवटै तहका निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाईको नेकपाका केपी ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट सोझै लागू गर्न सकिने एमसीसीलाई संसदमा पठाएदेखि अनावश्यक राजनीति मित्रराष्ट्रको नाउंमा चीनबाट नेपालका माओवादीलगायत केही अन्य वामपन्थी नेताहरुमार्फत भईरहेको छ जस अनुसार केपी ओली नेतृत्वको दोस्रो सरकारले माओवादीबाट बनेका तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा र त्यसपछि काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले पनि वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संसदमा छलफल नै हुन नदिने अनधिकृत कार्य शक्ति राष्ट्र चीनको स्वार्थमा भईरहेका आम बुझाई छ। (नेपालीपत्र साप्ताहिक, २०७८ माघ) । तर सन्तोष मेहताले भने एमसीसी हाल पास नभएकै अवस्थामा नेपालको एमसीसी कार्यालयले पूर्वतयारीको क्रममा चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, रातमाटेमा विद्युत प्रसारण लाईनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि एउटा कित्ताबाहेक सबैलाई मुआब्जामा नै एक अर्ब ४२ करोड खर्चहरु गरिसकेको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सन् २०२५ सम्म आफैं प्रसारण लाईन र सबस्टेशनहरु निर्माण गर्ने क्षमता नरहेकोले नेपालले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने क्षमता छैन भन्ने उल्लेख गर्छन् (मधेशवाणी, २०७८ माघ) । एमसीसी नेपालबाट पारित नभएको अवस्थामा नेपाल विश्वलोकतान्त्रिक देशहरुको ध्रुवबाट अलगभएको अर्थ लाग्ने, नेपालसंग तत्काल अमेरिकाले मान्छे उड्न रोक्न लगाएको, त्यहाँका बैंकमा नेपालीको खाता रोक्का गरेका, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालले हालसम्म हस्ताक्षर नगरेकोले पाकिस्तान जस्तो ग्रे वा ब्ल्याक लिस्टमा राखेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने पक्का देखिन्छ (‘नेपाललाई अमेरिकाले किन लगायो नाकाबन्दी ?’, जन आस्था, २०७८ माघ २६) ।
नेपाली राजनीतक व्यक्ति चरित्र
वामपन्थीहरु आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु तथा देशको आवश्यकतालाई बुझ्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा छोराछोरी चीनमा स्कलरशीपमा पढाउन, त्यसको कुनै प्रोजेक्टमा आबद्धभई आजीवन मालपानी कमाउन तथा नेपालमा सत्तामा टिकिरह्नलाई चीनले जे–जे भन्यो, त्यही आँखा चिम्लेर मान्ने प्रवृत्ति पहिलादेखि नै देखिंदै आईरहेकोमा २०७४ को वामपन्थी एमालेको शानदार जीत र चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा ‘नेकपा’ बनाईएपछि लगातार र आक्रामकरुपमा बढी देखिने गरिएको छ।
२०७४ को सबै चुनावपछि नेपालका कम्युनिस्टहरु जन्ति जस्तो लस्कर लागेर लगातार चीनमा ‘भ्रमण वा सिक्ने वा आदानप्रदान’ बहानामा गईरहे भने पार्टीगत रुपमा वामपन्थी शीर्ष नेताहरु एमालेका केपी ओली, भीम रावल, युवराज खतिवडा, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल आदिहरु एमसीसीलाई लिएर भविष्यमा के हुने हो भनी ढुक्क हुन नसकेका अनाडी तथा पुष्पकमल दाहाल र भीम रावलहरु बाहिर जनतामा एमसीसीको विरोधमा एउटा कुरा बोल्ने तर भित्र अर्कै गर्ने दोहोरो चरित्रका अनैतिक तथा लापर्वाह देखिन्छन्।
प्रम देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई सेप्टेम्बर २९, २०२१ मा संयुक्तपत्र लेखेर एमसीसी पारित गराउन दृढता व्यक्त गर्दै जनतामा मीडियाद्वारा व्यापक सकारात्मक प्रचार गराईने भन्दै ४–५ महिनाको समय मागेका थिए। यस मामिलामा जसपाका डा. बाबुराम भट्टराईमामात्र ईन्टेलेक्चुअल गुण तथा लोकतान्त्रिक चरित्र ‘गरेको कामको जिम्मा लिने’ गरि नेपाली काँग्रेस र लोसपाले झैं एमसीसीबारे सकारात्मक सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएपनि लगातार एउटै दृष्टिकोण राखेको पाईन्छ। शायद चीनीयाँ प्रभाव माओवादीहरुमाथि परेरै प्रचण्डले नेपालमा एमसीसीबारे जनतामा भ्रम छर्दै अल्मल्याएको बुझेर होला अमेरीकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाली अन्य नेताहरुको एमसीसी जवाफबारे अलिकति सन्तुष्ट भएपनि प्रचण्डलाई भने यी कुराहरु भनिहाले ः ‘पहिलो, एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस्।
दोस्रोे, हामी संशोधन गर्दैनौं। तेस्रो, समय थप गर्दैनौं। चौथो, तपाईंहरुले यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंंहरुको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनका कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७८ माघ २८) । जब एमसीसी लिने, नलिने बारे स्वतन्त्र निर्णय लिन मन्त्री लूले विगत धेरै वर्षदेखि नेपालले अल्झाएको, समयपनि थप माँगेर फेरी वामपन्थीहरुले अल्झाउंदा यहि फागुन १६ सम्म समयमै निर्णय लिन भन्दा लीलामणि पोखरेलहरुको चित्त किन र कसको ईशारामा दुख्छ ? पोखरेल भन्छन् कि यो मितिमा यो निर्णय लेउ भनेर सार्वभौम देशमाथि अमेरीकाले दबाव दियो।
यस दोधारे प्रवृत्ति तथा चीनको ईशारामा नेपालको विकासमा अवरोध पु¥याउने काम, राष्ट्रवादी बन्न एमसीसीलाई पहिला अल्झाउने तर पछि संसदमा दर्ता गराई फेरी आउने चुनावहरुको मुखमा चुप्की साँध्ने दोधारे कार्यमा केपी ओली नेतृत्वका नेकपा एमालेपनि कसैभन्दा कम छैन । दृष्टि र जन आस्था जस्ता वामपन्थि साप्ताहिकहरु पनि समाचार बाध्य छन् कि जुन एमसीसी सम्झौता मन्त्रिपरिषदबाट नै टुङ्गिने थियो, त्यसलाई तत्कालीन प्रम केपी ओलीले संयोजितरुपमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालसंग २०७५ पुस १३ मा संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भने सोध्नलगाई कानून मन्त्रालयले मिति २०७५ पुस २६ मा ‘पर्छ’ भन्ने अवस्थामा पु¥याए अनि मन्त्री खतिवडाले मिति २०७६ असार ३० मा एमसीसी संसदमा दर्ता गराए (शम्भु श्रेष्ठ, दृष्टि,, २०७८ साल माघ २५ तथा जनआस्था, २०७८ साल माघ २६) ।
बीआरआई तथा चीनको विस्तारवाद
चीनको संस्कृति तथा व्यापारलाई अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विश्वभर बेल्ट एण्ड रोड ईनिशिएशन (बीआरआई)को आडमा चीनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण पश्चात् नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेदेखि चीनले नेपालको सगरमाथामा संयुक्त मापन गर्ने नाममा हकदावी गर्न थालिसक्यो (‘अग्लिँदै छ सगरमाथा’, जन आस्था, २०७७ कार्तिक १९) भने बलराम बानियाँको जीवनको अन्तिम समाचार अनुसार चीनले नेपालका पाँच हिमाली जिल्लाहरुको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलामा एक–एक नेपाली गाउं अतिक्रमण गरेको छ (कान्तिपुर दैनिक, २८ मई २०२१) ।
यस अघि कपिलवस्तुमा चाईना लर्निंग सेन्टर मधेशी जनताको २०७२ सालमा नाकाबन्दीको बेला खुल्नु तथा नेपालका सरकारी तथा चाईनिज भाषा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाईने गरिएको जबकि हिन्दी भाषाबारे नेपालका वामपन्थीहरुले नेपालमा भारतीय विस्तारवाद भनेर परिभाषित गर्छन्। पाकिस्तानमा बीआरआईले कुनै विकास नभई कसरी उ ऋणको गलपासोमा फंसेका छन् भने उसको पोर्ट वा गार्डेनलाई गिरबीमा चीनले ऋण असूलीको रुपमा राख्न लगाएको करुणादायी अवस्था छ। भारतमा बीजेपीको पूर्ण बहुमतको स्थिर सरकार तथा शक्तिशाली देशमात्रले चीनीयाँ कुनै सहयोग स्विकार्न तथा चीनको सैन्य ताकतलाई माथ दिन सकेको देखिन्छ तर पाकिस्तान वा नेपालजस्तो देशहरुले होइन । चीनले नेपालमा एमसीसी पारित नहुन दिन रणनीतिक रुपमै सीमानाका ठप्प पारेको छ तर नाम भने कोरोना नियन्त्रणको भनिरहेको छ।
अन्त्यमा,
भलै नेपालका वामपन्थीहरुले अमेरिका र भारतमाथि एमसीसीमा नेपालले समर्थन जनाइसकेपछि यो गर्लान्, त्यो गर्लान् भन्ने आरोप शंकाको भरमा लगाइरहेका छन् तर नेपालले विभिन्न आशंकामाथि एमसीसीसंग लिखित नै सवालजवाफ गरिसकेको तथ्य स्मरणिय छ भने सम्झौतापछि अत्तो थाप्ने कार्य विस्तारवाद चीनको रहेको देखिन्छ जस्तो कि चीनले नेपालको सगरमाथालाई नै संयुक्त मापनमार्फत आधीमा हकदावी केपी ओलीको वामपन्थी सरकारद्वारा नै गर्न थालेका छन्। अर्थात्, भारतजस्तो शक्तिशाली देशहरुमात्रले विस्तारवाद तथा बोल्ने एक तर गर्ने अर्को शंकास्पद चरीत्रभएको चीन जस्तो देशको सहायता शर्तमा लिएर सोहि शर्त अनुसार पालनापनि गराउन सक्छ तर नेपालले होइन किनकि जहाँ बीआरआई विकासको नाउंमा सहयोग राशी दिने प्रोजेक्ट भनिएपनि चीनले पहिला अनुदानको रुपमा रकम दिएपनि पछि गलपासो ऋणमा फसाउने उसको पाकिस्तानलगायत देशको उदाहरणहरुबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
तर एमसीसी नितान्त विश्वव्यापीरुपमा जानिएको र भारत तथा जापानजस्ता थुप्रै अन्य देशहरु पनि अमेरिकासंगै एमसीसीमा संलग्न रहेकोले चीनको जस्तो नेपाली भूमीमा सिरिया जस्तो युद्धग्रस्त अवस्था आउनु भनेको मनोगत तथा चीनको सहमा नेपाली वामपन्थिद्वारा उत्पन्न गराइएको काल्पनिक त्रास हो। अतः चीनकोे नियत, विगत तथा नेपालमा विकासको जरुरतबारे सत्यतथ्य बुझेर नेपालीले एमसीसीबारे कसैको बहकाउमा नआएर जानकारीसहित सकारात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ। जनतालाई जानकारीको अवसर दिलाउन र एमसीसीबारे भ्रम निवारण गरेर स्वीकार्न नेपाल सरकार तथा राज्यका अङ्गहरुले केही कामहरु तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
१) राज्यस्तरबाटै मिडिया कन्क्लेव गरी विभिन्न मिडिया हाउसका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु वा शीर्ष नेताद्वारा कन्क्लेवमा पठाईएका प्रतिनिधि जसको कुरा बाध्यात्मक उसले पत्याओस्, सरकारका प्रतिनिधि तथा जिम्मेवार एमसीसीका एक वा दुई प्रतिनिधि राखेर हरेक विषयमा लगातार लामो बहस चलाउने र धारणा बनाउने,
२) सार्वभौम संसदमा एमसीसीबारे खुल्ला बहस सबै सांसदहरुलाई गर्न दिने, सभामुखले व्यक्तिगत रिजर्र्वेशन छोडी तत्काल संसदमा बहस चलाउने वा बाटो निज र निजको पार्टीले तत्काल सहज गर्ने,
३) एमसीसी नेपालले कुनै देशको नीजि स्वार्थमा नलिने हो भने बीआरआईबाट पनि तत्काल नेपालले हाथ झिक्न घोषणा गर्ने तथा नेपाली भूमीमा चीनीयाँ विस्तार तथा सगरमाथामा उसको गलत हकदावीलाई तत्काल हटाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्ने ।