१२ हजार मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
दीर्घकालीन रुपमा नेपालको विद्युत आपूर्ति र व्यवस्थापनका निमित्त जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्व छ। हाल मुख्यरुपले कुलेखानी (१, २ र ३) मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन्। यसक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनाको महत्वलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो आयोजनाको ‘डीपीआर’ तयार गर्न एक अर्बभन्दा बढी नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ।
विगतमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कम्पनीसमेत खडा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक उतार चढाव र अस्थिरताको पृष्ठ भूमिमा अत्यन्त विवादास्पद र अनियमित ढंगबाट यो आयोजना निर्माणका लागि चाईना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। कतिसम्म लज्जास्पद थियो भने सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट बहालवाला मन्त्रीले हस्ताक्षर गरे (यद्यपी मन्त्रीको पद पनि उल्लेख छैन र हस्ताक्षर समारोहमा संस्थागत रुपमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको थियो)।
अर्कोतर्फ, चिनियाँ पक्षबाट भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ। स्वभावतः उक्त सम्झौताको नेपालमा तिव्र विरोध र आलोचना भयो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेर पठायो। आर्थिक समिति र कृषि एवं जलश्रोत समितिले त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो। उक्त निर्णयहरुमा संसदका सबै दलहरुको सहमति रहेको सर्ववितिदै छ।
दोष गेजुवा कम्पनीको होइन। हाम्रै अकर्मण्यता र स्वार्थको परिणाम हो बूढीगण्डकी आयोजनाबारेको विवाद। मन्त्रिपरिषदको २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले चाइना गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गरेको हो। उक्त खारेजीको निर्णय कुनै मित्रराष्ट्र वा निर्माण कम्पनीविरुद्ध लक्षित थिएन र छैन पनि। सो निर्णय गलत र अनियमित प्रक्रियालाई सच्याउने तथा नेपालको बृहत्तर हितको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको थियो।
उक्त निर्णयबाट सम्बद्ध पक्षलाई पर्न गएको असुविधालाई बुझ्न सकिन्छ। साथै, सम्बद्ध पक्षले पनि नेपालको कानून, अवस्था र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। जहाँसम्म त्यो निर्णयले चीन सरकारसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका छ, त्यसमा कुनै तर्क वा आधार छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल र चीनबीच विशिष्ठ, बहुआयामिक र घनिष्टतम सम्बन्ध रहेको छ। एउटा व्यापारिक कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिदैमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन।
केही वर्षअघि शुरु भएको व्यापार, पारवाहन एवं तेल, रेल र बिजुलीको क्षेत्रमा भएका समझदारी आगामी दिनमा कार्यान्वनमा जानेछन् र त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछ। ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि नेपालमा चिनियाँ सहयोग र लगानी सशक्त रहेको छ। हाल सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रशारण क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुको संलग्नता रहेको छ। भर्खरै पश्चिम सेतीमा प्रशिद्ध चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच संयुक्त उद्यम सम्झौता भएको छ। हालै नेपाली र चिनियाँ व्यावसायीहरुले संयुक्त कम्पनी खडा गरेका छन्।
त्यसर्थ, गेजुवासँगको सम्झौता खारेजीले नेपाल–चीन सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई खासै फरक पर्दैन। स्वयं गेजुवा कम्पनीसमेत चमेलिया र अपर त्रिशूली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न रहेको छ। उक्त आयोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर गेजुवा ग्रुप कम्पनीले आफ्नो विश्वसनियता स्थापित गर्न सक्दछ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी निर्माण गराउने’ निर्णय गरेको छ। अब ‘इञ्जिनियरिङ्, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन’ मोडेल अन्तर्गत यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको छ। यो आयोजना ८ वर्षभित्र पुरा गरिनेछ। यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन। सरकारले आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्न केही दिनपछि आवश्यक नीति तथा उपाय सार्वजनिक गर्नेछ।
यो एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय हो। यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउँदा गौरवको अनुभव गरेको छु। नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ–बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना।