२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहको निर्वाचनमा काल्पनिक नाराद्वारा आम नागरिकलाई मोहित पार्दै तीनै तहमा संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादीले राम्रै मत हासिल गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुगेका बामपन्थीले करिब चार सय स्थानीय तह तथा ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेले प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ गरी १२१ तथा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सिट पाएको थियो। सयुंक्त रुपमा निर्वाचनमा जाँदा १७४ सिट नेकपाले ल्याउन सफल भयो। अर्कातिर नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी जम्मा ६३ सिट पायो।
नेपालको संविधान २०७२ को अपरिवर्तनीय धारा बाहेक सम्पुर्ण धारा परिवर्तन गर्न सक्ने गरी आम मतदाताले नेकपाले बाँडेका मनमोहित नारामा भ्रमित भएर यति ठूलो हैसियत बनाइदिए भने काँग्रेसलाई कठिन गरी प्रतिपक्षको भुमिकामा। लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा रहेका काँग्रेसकाप्रति आम मतदाताको रुझानलाइ हेर्दै सर्वप्रथम संबिधानको धारा ८८लाई बेवास्ता गर्दै बिधि बिधानलाई कुल्चदैं सपथ नै नलिएर संबिधानलाई मिच्दै वामपन्थी नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
संबिधान मिच्ने प्रक्रिया नेकपाले यहिंबाट शुरु गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ नखादै केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । नेकपाको नेतृत्व बनेको तीनै तहका सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सबैंधानिक मुल्य मान्यता बिपरित अघि बढ्यो। “सुशासन, शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधीनता, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर, स्थिरता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्ता नारा दिएर सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिले यिनिहरुको चरित्र छर्लङ्ग भएको छ।
दण्डहीनता, अपराध, भ्रष्टाचार, असंवैधानिक विधेकहरु लगायत एकपछि अर्को काण्ड भइरहेका छन्। दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ। निर्मला पन्त बलात्कार हत्या काण्डबाट शुरुआत काण्डहरुको शिलशिला जारी छ। ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी नेरोबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, मिडिया विधेक काण्ड, होलिवाइन काण्ड, गुठी बिधेक काण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भेनुजुला काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, बिषादी काण्ड, एनटिसिको फोरजी काण्ड, मेलम्ची ठेक्कदार काण्ड, जन्म दिनको् केक काण्ड, जिटुजि काण्ड, यति होल्डिङ्स काण्ड, एमसिसी काण्ड, ७० करोड काण्ड, अयोध्या काण्ड, भारत चीन सिमा काण्ड, उपकुलपति (भिसी ) काण्ड, स्वास्थ सामग्री खरिद काण्ड, बिबादास्पद विधेक काण्ड, मार्सी चामल मेडिकल माफिया काण्ड, गोबिन्द केसीको अनसन अस्पतालमा गोली काण्ड, एसिया प्यासिफिक समिट कान्ड जस्ता बिबादास्पद अनेकौं काण्ड नेपाली नागरिक सामु छर्लङ्ग छन्।
महंगी, कालो बजारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत असफल रहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट स्वास्थ, शिक्षा, सुशासन होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ कहिंकतै देखिएको छैन। जबकि २०७२ को संबिधानमा रहेको ३३ वटा रहेका मौलिक हकभित्र धारा ३५ मा स्वास्थ पनि छ। संविधानले भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधाभुत स्वास्थ सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। तर सरकारले मतलब राखेन। जबकि कोभिड १९ को महामारीले नेपाल बिशेष जोखिमभित्र छ भनेर डब्लुएचओले बारम्बार सतर्क गराउँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्यो। सुरक्षा स्वास्थ सामग्री, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, बिशेष कोभिड अस्पताल, दीर्घ एवं अन्य रोगी अस्पतालहरुको ब्यबस्थापन गर्दै बेड, आसियु, भेन्टिलेटरहरुको संख्यामा वृद्धि गर्नेतिर समयमै अग्रसर भएन। कोरोना फैलिनका लागि बाटो कुरेर बस्यो। जब कोरोना संक्रमित देखा पर्न थाल्यो, सरकारहरुमा बसेकाहरुलाई कोरोनाको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्न मार्ग प्रशस्त भयो।
कोरोनाको नाउमा स्वास्थ सुरक्षा सामग्री, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन लगायत अन्यमा भ्रष्टाचार गर्न सुनौलो अवसर भयो। अर्बौं रुपैया खर्च भयो भन्छ केन्द्रीय सरकार। करोडौं खर्च भयो भन्दैछ प्रदेश र स्थानीय सरकार। तर उपचार गर्न नपाएर नागरिक त्राहिमाम छन। भोक र रोगले नागरिक छटपाइरहेका छन्। बेरोजगारी व्यापक रुपमा बढेको छ। नागरिकहरु काम नपाएर बिदेशीन बाध्य छन्। महंगी उत्कर्षमा पुगेको छ, कालो बजारी उस्तै छ। आइसोलेसन वार्डहरु भरिएका छन। आइसियु वार्डहरुमा ठाउँ छैन। भेन्टिलेटरहरु खाली छैन। सत्तामा भएका,पहुँच भएका र हुनेखानेहरुको लागि मात्र उपचार भएको छ। बाँकी त होम आईसोलेसनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ। भगवानकै आशामा घरेलु उपचारमा रहनु पर्ने बाध्यता छ।
महामारीले गर्दा समाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्र तहस नहस भएका छन्। नागरिकको स्वास्थको उपचार गर्न नसक्ने सरकार प्रचण्ड बहुमतको हो ५ वर्षसम्म कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन भन्छ। जनताका मौलिक हक हनन भएका छन्। जबकि गत निर्वाचनमा नेकपाको संयुक्त घोषणा पत्रमा समेत “सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ सेवा, भुमिको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन ः आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान, कृषि भुमिमा पानी ः सिचाइमा लगानी, सक्षम प्रदेशःअधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सूचना प्रबिधि र प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन, स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, गाउँ टोलमा सहकारी ः घर घरमा रोजगारी जस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
संविधानले, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ को (ख) मा समेत सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभुत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने ब्यबस्था गरेको छ। तर सरकारले आफ्नो उपचार आफै गर, संक्रमित लासको ब्यबस्थापन आफै गर भनेको छ। जबकि सर्बोच्चले कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्न आदेश जारी गरेको छ। यो भनेको दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई जे गर्न पनि छुट छ भन्ने नै हो।
सरकार अहंकारले मदमस्त भएको छ। नैतिकता हराइसकेको छ। बहुलाएको हात्ती जस्तो भएको छ। अन्नाय, अत्याचारी, क्रुर दमनकारी हुदै जान थालेको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला मुख्य बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिबेशनको तयारीमा छ। कम्युनिष्ट सरकारबाट दिक्क भएका जनताले कांग्रेसबाट आशा गरेका छन्।
ती नागरिकलाई काँग्रेसले कस्तो बिश्वास दिलाउने हो? यसर्थ महाधिवेशन गर्नुपर्ने २०७८ भदौभित्रको सीमाको रनभुल्लमा नपरी कोभिड १९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बिशेष प्रतिकुल परिस्थितिमा बिशेष निर्णयबाट महाधिवेशन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको संरक्षणका लागि नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई संबैधानिक दायराभित्र ल्याउने मार्गमा अग्रसर हुनु कांग्रेसको मूल दायित्व भएको छ।
त्रेता युगमा त जनक वंशीय राजा करालले नागरिकप्रति गरेको अनैतिक कार्यबाट त उनी मारिए भने द्वापर युगमा समेत एक सय गाली दिंदा पनि क्षमा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका कृष्णले एकसय एकमा शिशुपाललाइ बध गरे। अहिले त कलियुग हो। वर्तमान सरकारको गल्तीका सुची लामै छ। संविधान ऐन कानुन बिपरितको सरकारलाई समयमै दवाब सृजना गर्न नसके ब्यबस्था नै असफलतातिर जाने खतरा बढेको छ। त्यसकारण कांग्रेस नेतृत्वले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ।
घिमिरे कांग्रेसका युवा नेता हुन्
