प्रधानमन्त्री भनेका देशको अभिभाबक हुन्। अभिभावकका काम अभिभाबकत्व दिने हो। रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य दलमा फुट ल्याउनका लागि भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्मा बिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व नगराउने गरी अर्को अध्यादेश जारी गरेका थिए। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको मसी सुक्न नपाउदै राष्टपति विद्या भण्डारीले दुबै अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिन्।
बिपक्षी दलहरु, नागरिक समाजमात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत त्यसको बिरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए। प्रमाणिकरण गरेको ४ दिनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गरेकी हुन्।
यो प्रकरणमा राष्टपति भण्डारी पनि मुछिएकी छन्। उनी सिंगो देशको अभिभाबक नभई नेकपाको पनि एउटा गुट बिशेषको अभिभाबक बनेकी छन्। जबकि यस्ता बिबादास्पद अध्यादेश सरकारले पेश गरे पनि त्यसको आबश्यकता र औचित्यका बारेमा कानुनी परामर्श गर्ने हिजोको परम्परा पनि थियो। संविधानमै उल्लेख गरिएको संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यबस्थालाई खारेज गरेर अध्यादेश मार्फत संविधानलाई नै चुनौती दिएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले। यो काम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित पनि छ। किनकि संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति सर्बसम्मत गर्ने र त्यसको स्वामित्व प्रतिपक्षी दलले पनि लिने भएका कारण केही हदसम्म ती निकायका पदाधिकारीहरुप्रति बिश्वास कायम हुन्थ्यो। तर सरकारले प्रतिपक्षी दललाई निषेध गर्न खोजेको मात्र होइन, एकदलीय शासन व्यबस्थाको अभ्यास गर्न खोजेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नपाउने भने होइन। संविधानको धारा ११४ मा संसद्को दुवै सदन नबसेका बेलामा अतिआवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। मुलुक कोरोना भाइरसका बिरुद्ध लडिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु कुनै जरुरी थिएन। र प्रधानमन्त्री ओली र सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउनै पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। । विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चतालगायतका मूल्यमान्यतालाई मिचेर ल्याएको अध्यादेशको औचित्य कसैले पनि पुष्टि गर्न सक्दैन।
आफैंले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुले अध्यादेश गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ। यो अबस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएका छन्। अर्कातिर, कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला चीनबाट खरिद गर्न लागिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिशन काण्डमा संलग्नहरुलाई बालुवाटारबाटै संरक्षण दिइएको छ। मुलुक संकटमा रहेका बेला जनस्वास्थ्यमा लेखवाड गरी गलत धन्दा गर्नेहरु प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरी घुमिरहेका छन्। तर तिनमाथि कार्बाही गर्ने हिम्मत उनले देखाउन सकेका छैनन्। यसरी नैतिकता गुमाएर पदमा टाँसिइरहनु ओलीका लागि मात्र होइन, सिंगो नेकपाका लागि पनि सहाउँदो काम होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिन ढिलाई गर्नु हुदैन।