नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समाहित गर्दै भारतले गत कात्तिक २ गते आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभर त्यसको विरोध मात्र भएको छैन राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बहस प्रारम्भ भएको छ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको निरूपण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो भने त्यस निम्ति ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्नुभन्दा पनि सुझबुझ, समझदारी र संयम अपरिहार्य हुन्छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि हलुका रूपमा लिनु हुँदैन र कूटनीतिक माध्यमबाटै सबै समस्याको निकास खोजिनु पर्छ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा सारा नेपाली एकजुट भएको अहिलेको अवस्था र त्यसमा जुटेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको भरपूर उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै भारतसँग राजनीतिक वार्ता नगरेसम्म भारतसँगका सीमा समस्या समाधान सहज रूपमा हुन नसक्ने वास्तविकतामा विमति नहोला।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी देश भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् भने दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयहरू दुुवै देशको सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने नेपाल सरकारको अडान पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
एकपक्षीय ढङ्गबाट हुने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने र नेपाली भूमि एक इञ्च पनि नछाड्ने र अर्काको पनि नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ निश्चयी अभिव्यक्तिलाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने सुअवसर छ अहिले। किनकी दुवै देशमा स्थिर सरकार छन् र प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका समकक्षी मोदीबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ।
दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध भएका बेला त्यसको उपयोग गर्न नेपाल चुक्नु हुँदैन। नेपालमा अहिले उर्लेको राष्ट्रिय सहमति र एकताको बलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अहसज पनि छैन। उच्चस्तरीय वार्ता र संवाद नै समस्याको निकास हो।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक प्रयास थालेको छ भने साउथ ब्लकलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुसम्बन्ध तिक्ततामा रूपान्तरण हुनुअगावै मैत्री र सद्भावका साथ कूटनीतिक प्रयास थाल्नु श्रेयस्कर हुने ठानेर नै सरकारले त्यसो गरेको हो। यद्यपि नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले सोमबार साँझसम्म दिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी प्रत्युत्तरपत्रको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको छ भने दुई देशबीच सीमालगायत अन्य सबै विषयमा विचारविमर्श गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगसमेत क्रियाशील हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो महसुस गरिएको छ। सीमासम्बन्धी समस्या प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको भए पनि लामो समयदेखि उक्त बैठक हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सीमा व्यवस्थापनको समस्या कूटनीतिक रूपमा मात्र निरूपण गर्न कठिन हुने भएकाले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समाधानको प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “अन्ततः त्यो प्रशासनिक तहमा नै आउने हो तर उच्च तहबाट निर्देशन भएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ र यसले गति पनि लिनसक्छ।” उनका अनुसार विषयान्तर नगरी सोझै यो समस्या हल गरौँ भन्नैपर्छ नेपालले भारतलाई।
नेपाल र भारतबीचको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उछाल्नु कदापि उपयुक्त नहुने अभिमत व्यक्त गर्छन् अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य। द्विपक्षीय मामिला आपसी संवादबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँ सिमानामा नै केन्द्रित रहेर भारतसँग वार्ता गर्न सुझाउँछन्।
भारतको प्रशासनयन्त्र, कूटनीतिक वृत्त र राजनीतिक नेतृत्वलाई घच्घच्याउँदै प्रमाणका आधारमा प्रत्यक्ष कूटनीतिक वार्ता गर्नु अपरिहार्य भएको बताउँछन् संयुुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य। भारतसँगका सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि विशेषदूत पठाउने, वार्ता टोली गठन गर्नेसम्मका उपाय पनि अपनाउन जरुरी भएको उनी ठान्छन्।
लिम्पियाधुराबाट उपत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने यथार्थ उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र अन्य दस्तावेजबाट पुष्टि हुने नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निरन्तर कूटनीतिक संवाद गर्दै भारतको नक्सा सच्याएर नेपाली भूमि नेपालमा समावेश गर्नैपर्छ।