केही समयअघि काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डायस्पोरालाई स्वागत गर्ने भनेर एनआरएनए डेस्क स्थापना गरिएको छ। त्यसको हामी सम्मान र स्वागत गर्दछौं। यसबाट बाहिर रहेका नेपालीलाई नेपालप्रतिको माया बढेर जाने मैले विश्वास लिएको छु।
हुन पनि यसबाट गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नेपाल सरकारले मान्यता दियो भनेर खुसी बनाएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यद्यपि एनआरएनए डेस्कलाई थप व्यवस्थित बनाउनु भने जरुरी छ।
लगानीको कुरा गर्दा, भर्खरै मात्र हामीले रु. १० अर्बको इन्भेष्टमेण्ट फण्ड खडा गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका छौं। पहिला पनि हामीले करिब एक हजार जनालाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक लगानीमा एनआरएनए इन्भेष्टभेण्ट कम्पनी भनेर सुरु गरेका थियौं। जसको सुरुवात बेलायतबाट नै हामीले गरेका हौं। त्यतिबेला म एनआरएनए बेलायतको अध्यक्ष थिएँ।
त्यस्तै, समूह बनाएर लगानी गर्ने साथीहरू त प्रशस्तै हुनुहुन्छ। अबको पाटो भनेको नेपाल सरकारसँग काम गरौं भन्ने हो। नेपाल सरकारको थोरै स्वामित्व भयो भने नेपालबाहिर बस्ने धेरै नेपाली विश्वस्त बन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले अनुरोध गरेका छौं ५ प्रतिशतमात्र नेपाल सरकारले राखिदेओस्, अरु सबै हामी त्यो फण्डमा जम्मा गर्छौं। र १० अर्ब बराबरको इक्वीटी बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरौं भनेर लगानी सम्मेलनमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। यसका लागि काठमाडौंमा एउटा टिम बनाएर काम अघि बढाएका छौं। एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले त्यसका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ।
अबका दिनमा हिजोका लगानी एकत्रित गर्दै यस्तो कम्पनी बनोस्, जुन सिधै आइपीओमा लिएर जान सकौं। जसमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहको पनि स्वामित्व होस्। र, त्यसमा संसारभर रहेका नेपालीको लगानी हुने गरी हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सन् २०१३ मा गरेको सर्भेक्षणअनुसार त्यतिबेला नेपालमा करिब ३० अर्ब लगानी भएको थियो। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्षदेखि निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्ब अध्यक्ष र हामी पनि रहेर स्वास्थ्य, होटल, बैंकिङजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं। यसका अतिरिक्त जलस्रोत त सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र हो।
पछिल्लो समय कृषि प्रधान देश भनेर मेरै प्रस्ताबमा एउटा एग्रिकल्चर टास्कफोर्स बनाएका थियौं। जसले अहिले काम गरिरहेको छ। कृषिमा लगानी गर्न अर्को एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने पक्षमा छौं। जसको संयोजन म आफैँले गरेको छु। हिजो कमिटि बनाउने प्रस्ताव पनि म आफैंले गरेको थिएँ। नेपाल सरकारसँग त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मा पनि मलाई नै दिइएको छ।
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा एनआरएनको पहिलादेखि नै लगानी हुँदै आएको छ। अब त्यसलाई थप विस्तार गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। तर यसका लागि ‘वेलकमिङ’ र ‘फ्रिरिपार्टेसन’ को अत्यन्त जरुरी छ। पहिलो डायस्पोराका हामी सबै नेपाली ठूलो पैसा एफडीआइ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। सानो भए पनि कानुनी पैसालाई नेपालमा लैजान पाइयोस् र चाहेको बेला पुनः फर्काउने व्यवस्था भयो भने एक दुई करोडका दरले भए पनि लाखौंको संख्यामा नेपालमा लगानी गर्न विदेशमा रहेका नेपाली तयार छन्।
तर डर यत्ति मात्र छ कि भोलि त्यो सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? लगानी फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाइदैंन? रिपार्टेशनको राम्रो व्यवस्था भइसकेको छैन। एक दुईजनाले गर्नु भएको होला। तर सबै डायस्पोरा सक्षम छैन भन्ने कुराको छलफल चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा लगानीलाई स्वागत गर्ने वातावरण नेपाल सरकारले बनायो भने अहिलेको दाँजोमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने अवस्था छ। तर आफ्ना डायस्पोरालाई भएको लिएर आऊ, चाहेको बेलामा लिएर जाऊ भन्ने कानुनी व्यबस्था सरकारले बनाउनासाथ नेपालमा लगानीको समस्या हुँदैन। त्यसैले लगानी भित्र्याउनका लागि खाँचो सरकारी इच्छाशक्तिको मात्र हो।
(आचार्य एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्ष हुन्)