वीपी गतिशील बिचारको अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। वीपीसंग गणतन्त्रका सोचहरु यति व्यापक रुपमा भेटिन्छ कि सायद त्यो अहिलेसम्म कुनै नेपाली नेताहरुसंग छैन। यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रमा राजा रहुन्जेलसम्म राजालाई चलाउँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। लोकतन्त्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ भने लामो इतिहास बोकेको संस्था किन उपयोग नगर्ने भन्नुहुन्थ्यो। अर्को सन्दर्भमा उहाँले ‘बालुवा निचोरे तेल आउला, राजाबाट प्रजातन्त्र आउँदैन’ पनि भन्नु भएको छ।
कांग्रेसले कतैबाट सापट लिएर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको होइन। बिभिन्न उतारचढावका क्रममा उसभित्र गणतन्त्रात्मक सोच विकास भएको हो। आफ्नै सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला १० बर्षअघि कांग्रेसले नै प्रस्ताब गरेको हो गणतन्त्रमा जाने भनेर।
खासगरेर दरबार हत्याकाण्डपछि कांग्रेसमा गणतन्त्रको सोच क्रमिक रुपमा विकास भएको हो। यसका धेरै प्रमाण हामी कांग्रेसभित्रै पाउँछौं। २०४७ सालको संबिधानले राजगद्धी सम्बन्धी ऐन बनाउने जिम्मा राजालाई नै छाडेको थियो। संबैधानिक संसदलाई त्यो बनाउने अनुमति थिएन। जस्तो कानुन बनाउनु पर्छ तिमी बनाउ भनेर छाडिदिएको थियो। त्यो ऐन संसदले किन नबनाउने भनेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले बहस प्रारम्भ गर्नु भएको हो। त्यतिबेला दरबार रिसाउला भनेर पन्छाइयो। तर पनि त्यो बिचारलाई नेता आचार्यले सशक्त रुपमा उठाउनु भएको थियो।
असोज १८ को घटनापछि अब राजाको औचित्य सकियो, २०४७ सालको संबिधान पनि समाप्त भयो भन्ने दृष्टिकोण कांग्रेसभित्रै व्यापक भयो। त्यो बिचार अगाडि आउँदा अब संबिधान सभामा जानु पर्दछ भनियो। नेपालको राजाले जति लोकतन्त्रसंग काम गर्ने अबसर संसारका कुनै पनि राजाले पाएका थिएनन्। २००७ सालदेखि चारजना राजालाई हामीले परीक्षा ग¥यौं। चारैजना राजा लोकतन्त्रको सबालमा संबैधानिक सीमाभित्र बस्न सकेनन्, चाहेनन्। एउटा राजालाई पो अबसर दिइन्छ, दुईटालाई पो अबसर दिइन्छ। चार चार वटालाई अबसर दिइन्छ घरीघरी? त्यसपछि अब राजा चाहिदैन भन्ने एउटा सोच निर्माण भयो।
लोकतन्त्र र राजा संगै जान सक्दैन भन्नेमा बौद्धिक बर्ग पनि अगाडि आयो। २१ औं शताब्दीमा यी दुईवटा कुरा संगै जान सक्दैन भन्ने मत क्रमशः बलियो हुँदै गयो। राजाकै कमजोरीका कारण यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो।
कांग्रेसभित्र लोकतन्त्रको अभियान प्रारम्भ हुँदै गयो। त्यसमा विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवाहरु गगन थापा, गुरु घिमिरे, कुन्दन काफ्ले अग्रमोर्चामा थिए। जसले सडक तताएनन् मात्र क्याम्पस क्याम्पसमा बाकस थापेर गणतन्त्रकै लागि मतदान गराएका थिए। यो कांग्रेसभित्र गणतन्त्रका लागि भएको अभ्यास होइन? त्यसकारण गणतन्त्रको स्रोतका लागि माओवादीमा जानु पर्दैन। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको स्रोत प्रशस्त भेटिन्छ।
असोज १८ पछि एउटा भिन्न अबस्था आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो घटनाक्रम भोग्नु पनि भयो। जुन इतिहासको खुला पानामा लेखिएको छ। त्यो घटनापछि राजासंग कांग्रेसको द्धन्द शुरु भयो। खासगरी गिरिजाप्रसादको प्रत्यक्ष द्धन्द भयो। गिरिजाप्रसादले भन्नु भएन त्यतिबेला, तर उहाँले गणतन्त्रको बाटो लिएको धेरै कुराले पुष्टि गर्छ।
त्यतिबेला गणतन्त्र भन्दा कतै माओवादीले भनेको गणतन्त्रको अर्थ पो लाग्छ कि भन्ने समस्या पनि थियो। त्यसप्रति प्रजातन्त्रबादीहरु सचेत थिए। अर्थात् माओवादीको पछाडि लागेर कांग्रेसले गणतन्त्र भनेको थिएन। ‘डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक’ भनेको शितयुद्धको भाषामा कम्युनिष्ट हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनौं भन्ने भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित गणतन्त्र हो। यसका बारेमा कांग्रेसजनमा कत्ति पनि लघुताभाष हुनु हुदैन। संकुचित सोच राख्नु हुदैन। कांग्रेसजनले आजका एजेण्डामा छाती फुलाएर भन्नुपर्छ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले निर्माण गरेको हो। माओवादीले खोजेको त जनबादी गणतन्त्र हो। जसलाई हामीले पन्छाइदिएको हो। १२ बुँदे समझदारीमा पनि त्यो शब्द छैन। यो कुरा भन्ने तागत कांग्रेसजनसंग किन नहुने?
वीपीकै बाटोमा कांग्रेस
कांग्रेस वीपीको बाटो छाडेर गणतन्त्रमा गयो, धर्मनिरपेक्षतामा गयो भनेर कतिपय कांग्रेस भन्छन्। वीपीले कुन दिन धर्म निरपेक्षताको बिरोध गर्नु भएको छ। कुन दिन हिन्दू राज्यको कुरा गर्नु भएको छ? उहाँले अन्तर्बार्तामा हिन्दू राज्य ‘फ्रड’ भनेर भन्नु भएको छ। एक पटक मात्रै होइन, धेरै पटक भन्नु भएको छ।
कांग्रेसले सिद्धान्त छाडेको छैन। राष्टियता, लोकतन्त्र र समाजबाद सिद्धान्त नै त्यहि हो बिचार नै त्यहि हो कांग्रेसको। संसदीय शासन, संबैधानिक राजतन्त्र त आबश्यकताको नीति हो। आबश्यक परे संशोधित गरिन्छ,आबश्यक नपरे फालिदिन्छ। संसदीय प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी भएको राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदा कांग्रसको सोच र सिद्धान्तमा केही फरक परेको छैन।
लोकतन्त्रको कुरा गर्दा बिश्वास गर्न सक्ने पार्टी भनेको कांग्रेस नै हो। कांग्रेसभित्र बाधिनु पर्ने आबश्यकता धेरै लोकतन्त्रबादीलाई छैन। तर बिकल्पमा हामीसंग अर्को दल छैन। कम्युनिष्ट पार्टी त नाम नै कम्युनिष्ट भइहाल्यो। त्यसकारण कांग्रेसले छाती फुकाएर आओस् परिबर्तनका एजेण्डामा भन्ने हाम्रो चाहना हो। सानो चित्त नबनाऔं, संकीर्ण नहोऔं।
गण भनेको जनसमूह हो। केही जनसमूहले चलाउने शासन प्रणाली गणतन्त्र हो। १२ बुँदे समझदारीपछि पूर्ण लोकतन्त्र शब्द राख्ने कुरा भयो। कांग्रेस नेता शुसील कोइराला र बाबुराम भट्टराईबीच त्यतिबेला जुहारी चलेको थियो । पछि बुझ्दै जाँदा किन आयो त्यो शब्द पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने कुरा गर्दा गणतन्त्र नलेखौं भन्ने कुरा गिरिजाप्रसादले भन्नु भएको थियो। गणतन्त्र लेख्न माओवादीको जोड थियो। पूर्ण लोकतन्त्र भन्नुभयो उहाँले। त्यसको अन्तर्य गणतन्त्र रहेछ। गिरिजाबाबुले आफूले नभनीकन गणतन्त्रमा जाने बाटो सहज बनाउनु भएको रहेछ। त्यो अपनत्वलाई साँघुरो बनाउने काम गर्दा कांग्रेसलाई नै घाटा भएको छ।
संबिधानसभा चुनाबःजनमतसंग्रह
जनमत संग्रहको कुरा आउँछ कहिले काँही। संबिधान सभा निर्बाचन आफैंमा जनमत संग्रह हो। पहिलो संबिधानसभा चुनाबमा राप्रपा नेपाल बाहेक सबै पार्टीको एजेण्डा गणतन्त्र थियो। के त्यो घोषणापत्र जनतालाई झुक्याउनका लागि हो त? सबै पार्टीले गणतन्त्रको लागि भोट मागेका थिए। ९८ प्रतिशत मत गणतन्त्रको पक्षमा परेको छ। बाँकी भोट कमल थापाले ल्याए जसले स्पष्ट संग हामी संबैधानिक राजतन्त्र चाहन्छौं भनेका थिए। त्यो आफैंमा जनमत संग्रह हो। आज फेरी कमल थापाले जनमत संग्रह भन्दैमा त्यसको पछाडि लाग्नु पर्ने कुनै कारण छैन। त्यो भन्दा ठूलो जनमत संग्रहको अभ्यास अरु के हुन सक्छ? जननिर्बाचित संबिधानसभाले १० बर्ष अगाडि गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। बिना रक्तपात हामी गणतन्त्रमा प्रबेश गरेका हौं। यसको पृष्ठभूमि लामो छ। त्यहि पृष्ठभूमिका आधारमा राजा गद्धी छाड्न बाध्य भएका हुन्।
इतिहास बिर्सन हुदैन। कांग्रेसमा गणतन्त्रको स्रोत र पूजी वीपी कोइरालाका पालादेखि छ। यो एक दशकमा हामी संसदीय प्रणालीमा छौं। गणतन्त्र लोकतन्त्रको अन्तरनिहित कुरा हो। बंशाणुगत राजा नभईकन जनताबाट निर्बाचित भएर आएको व्यक्ति राज्यको प्रमुख हुने प्रणाली गणतन्त्र हो। त्यो गणतन्त्र संसदीय पनि हुन सक्छ, त्यो गणतन्त्र राष्ट्रपतीय पनि हुनसक्छ, संघात्मक पनि हुन सक्छ। त्यो गणतन्त्र एकात्मक पनि हुन सक्छ।
राष्ट्रपतिको सीमा
अहिले हामी संसदीय प्रणालीमा छौं। राष्टपतिको भूमिकाबारे बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ। दुईजना राष्ट्रपति भोग्यौं यसबीचमा हामीले। नेताहरुले स्पष्ट भन्नुपर्छ कि यो अहिलेको प्रणालीमा राष्ट्रपतिको भूमिका छैन। भूमिका खोज्ने भए चुनाब लड्न आउ भनिदिनु पर्छ। भूमिका भएको राष्ट्रपति हामीले बनाएको होइन। आलंकारिक राष्ट्रपति बनाएका हौं। संबिधानले पनि त्यो भन्दा बढी ठाउँ राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।
हिजोको डा. रामबरण यादबको बेलामा संबिधान बनिसकेको थिएन। स्थिति अलिकति फरक थियो। त्यो बेलामा नेताहरुलाई बोलाएर परामर्श गर्नुको औचित्य थियो। आज त्यस्तो औचित्य छैन। आज हामीले राष्ट्रपतिलाई एउटा ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले बोलाउनसाथ हस्याङगफस्याङ गरेर नेताहरु जानुपर्ने जरुरी छैन। राष्ट्रपति आफ्नो पनि सीमाभित्र बस्नुपर्छ। राष्ट्रपतिमा देखिने र सुनिने रहर जागेको छ। त्यसको सीमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ।
अर्कातिर, व्यबहारमा गणतन्त्रको सोच र संस्कार पटक्कै निर्माण भएको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरा हाम्रो सोचलाई गणतन्त्रमय बनाउनु पर्दछ। सबारीको भाषा प्रयोग आजपर्यन्त भइरहेको छ। बाटोमा गयो रोकिदिन्छ। के हो भन्दा सेना र पुलिसका मान्छे सबारी छ भन्छन्। त्यसकारण गणतन्त्रको सोच ट्राफिक प्रहरी, सेनामा पनि ल्याउनु पर्दछ। नेताहरुले सेना र प्रहरीलाई भन्नु पर्छ अब यो सबारीको कुरा बन्द गर भनेर।
(नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति,अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित गणतन्त्रको एक दशक बिषयक गोष्ठीमा प्रा. खनालले व्यक्त गर्नु भएको बिचारको संपादित अंश)