दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पहिलो एक वर्षमा जनतालाई सपनाको डुङ्गामा सयर गराउने काम बाहेक अरु गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाईको सरकारबाट धेरैे आशा गरेका जनता अहिले इतिहासमै सबैभन्दा नमिठो निरासा भोग्न बाध्य छन्।
असम्भव कुरालाई प्रचारबाजी गर्ने र भाषणवाजीमा समय खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भ बढी घातकसिद्ध भयो। समाजमा रहेका वेथिति, वेरोजगारीको समस्या अन्त्य गर्नमा होस् या त आमजनताको जनजीवनमा छुने काम गर्नमा होस् सबै विषयमा सरकार असफल भएको छ। अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने पुरै फेल भएको छ।
नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारको बाचा बाचामै सीमिति हुन पुगेको छ। यसअघिका सरकारले थालनी गरेका कामलाई प्रचार गरेर आफूले गरेको हुँ भन्दै घोषणा गर्नमै प्रधानमन्त्री ओली रमाइरहेका छन्। दुई तिहाईको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएको महसुस गराउनसमेत ओली सरकार असफल भएको छ।
समृद्धिको यात्रा
मुलुकमा संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार छन्। तर, संघबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा कसले के गर्ने भन्ने विषयको अन्योलता फुकाउन सकिएको छैन। जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै पनि कामले गति लिन सकेका छैन। शक्ति र साधनस्रोतको बाँडफाँड, कर प्रणालीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छ्रैनन्। जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा अलमल र जनप्रतिनिधि एवं जनतामा निराशा छाएको छ।
कानून निर्माण, कर्मचारी व्यस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संघले समयमै कानून निर्माण नगरेका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार निकै अलमलमा छन्। जनप्रतिनिधिहरुले एक वर्षको समय कर्मचारीविनै विताए। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि सहजिकरणसम्मको कुनै पनि काम गर्न सकेन। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन विषयले पूर्णता नपाउँदा यसको असर अर्को दुई वर्ष बढी पर्ने देखिन्छ। हेर्दा सामान्य जस्ता लाग्ने यी विषयवस्तु नै समृद्धिको यात्राका बाधक हुन्।
आधारभूत विषयमा सिन्को नै नभाँचेका प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को भाषण गरेकै भरमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन। प्रदेशको काम गराइमा पनि धिमागति र संघीय सरकार प्रमुखको उत्तेजित भाषणले देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याइरहेको छैन। बरु, संघीयतालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै छ। आर्थिक सूचांकहरु नकारात्मक छन्, वैदेशिक लगानी दिनदिनै घटिरहेको छ। यसप्रति सरकारको ध्यान छैन।
सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत तथ्यांक पेश गरेर सार्वभौम संसदको अपमान त गरे नै नेपाली जनतालाई समेत झुक्याउने प्रयास भयो। ०७२ सालको भूकम्पबाट पीडितहरु अहिलेसम्म सुरक्षित ओत लाग्ने ठाउँमा बस्न सकिरहेका छ्रैनन् र पुनर्निर्माणको कामलाई राजनीतिकरण गरिएको छ। यी सबै कारण सरकारको समृद्धिको नारा कहाँ छ? सायद यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई नै खोज्न अप्ठ्यारो भइसकेको होला।
अनियमिततामा मुखदर्शक सरकार
अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा देखिएको उदाशिनताले संलग्नहरुलाई जोगाउन खोजेको त हैन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै बूढी गण्डकी आयोजना सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। यसमा पनि लेनदेन भएको आशंका गर्ने ठाउँ धेरै छन्।
स्थानीय तह भ्रष्टाचारको नयाँ थलो बन्दै गएको अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुले देखाइरहेका छन्। तर, पनि नियन्त्रणमा ठोस पहल चाल्ने संकेत सरकारको देखिँदैन। सडक निर्माण, खानेपानी, जलविद्युत आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामै छन्। सरकार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न भन्दा जोगाउन लाग्दा लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। सबै काम एक वर्षमा पक्कै पनि सकिँदैनन्। तर, इतिहासकै शक्तिशाली सरकार विचौलियाको वरिपरि घुम्नु सबैभन्दा दुःखद कुरा हो।
दुई तिहाईको बलमा अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायहरुलाई पार्टी र सरकारको छायाँमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। जसले गर्दा ती संस्थाहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। यी सवै दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुन बाटो हिड्न खोज्दै छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
न्यायमाथि बादल
कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। तर, अपराधी अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यहाँ अपराधी पत्ता नलाग्ने विषयभन्दा पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
घटनाको स्वतन्त्र छानविन नहुनुले शक्तिशाली व्यक्तिको संलग्नता छ कि भन्ने आशंका बढेको छ। यो एउटा घटनाले यति ठूलो रुप लिनुको पछाडि काम र कुरा बीचमा मेल नखानु नै प्रमुख कारण हो। त्यसैले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। अहिलेको घटनालार्ई मानव अधिकारसँग छाडेर अलि अगाडि फर्किने हो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ।
लामो समयदेखि न्यायको आशमा बसेका पीडितहरु थप पीडाबोधको अनुभूति गरिरहेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र वेपत्ता पारिएका नागरिक खोजविन आयोगको सयम सीमा त थपियो। तर, ती संयन्त्रले किन काम गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिन सरकार कत्ति पनि संवेदनशिल छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
कूटनीतिक सम्बन्ध
सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छिमेकीहरुसँग को नजिक बन्ने ? भन्नेमै प्रतिस्पर्धा छ। चीन र भारत दुबै देशसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय भनाइमै सीमित रह्यो। नाकावन्दीका बेला आयात चीनबाट पनि सुरु गर्ने भन्दै लोकप्रिय बनेका ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो योजनाबाट विस्तारै बेखबर बन्दै गएका छन्। कुटनीतिक सम्बन्ध स्थीर बनाउन कुनै पहल भएको छैन।
भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटका विषयमा पार्टी र सरकारबीचको धारणा एक बनाउन प्रधानमन्त्री चुके। अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको वक्तव्यका विषयमा अमेरिकाले प्रश्न उठाएपछि सरकारले यसमा बच्नबीचको बाटो लिएको देखिन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्रले अमेरिका जस्तो दाता र पुरानो मित्रराष्ट्रका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई कुटनीतिक रुपमा अमिल्दो भन्दै आलोचना भइनै रह्यो। यस्ता विषयबस्तुमा गम्भिर नबन्दा राज्यलाई नै ठूलो क्षति पुग्न सक्छ भन्नेमा सरकारको गम्भिरता देखिएन।
माथि चर्चा गरिएका विषयले प्रष्ट पार्छ कि सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई कुनै पनि हिसावले सम्झन लायक बनाउन सकेको छैन। जनताका तत्कालिन आवश्यकता के हुन् भन्ने प्राथमिकतामा पार्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। सडकमा गाडि गुडाउने सक्ने अवस्था छैन, तीन वर्षमा पनि रानीपोखरीमा मन्दिर बनाउन नसक्ने सरकारले मोनो रेल र पानी जहाजका कुरा गर्नु भद्दा मजाक गरेजस्तै भान हुन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश!
लोकतन्त्र सभ्य समाज र सरल मानिसको जीवन पद्धति बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान भन्ने वित्तिकै त्यो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि बोल्न, लेख्न, फरक विचार राख्न नागरिक जगतमा मात्र नभई व्यवसायिकताको पनि पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ।
तर, यो सरकार बन्ने वित्तिकै नेपाली जनताको असहमति राख्ने थलो माइतिघर मण्डला लगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकियो। सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवाहरुलाई शाही शासनको झझल्को दिने गरी गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाइयो। अहिले संसदमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। आफूसँग फरक मत राख्ने सरकारसँग असहमत विचार प्रवाह गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई नियन्त्रण गर्न कानून निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा छ। जुन संघीय नेपालको संविधानविरुद्धमा छ। हाम्रो संविधानले प्रेस माथिको नियन्त्रणको परिकल्पना समेत गरेको छैन।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बनेको वामपन्थी सरकार र उसको नियत अझै कम्युनिष्ट शास्त्रीय चिन्तनबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ। देश लोकतान्त्रिक विचार धारापमा छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको नेताहरुको मनोविज्ञान जनवादी केन्द्रीयताको फ्युजनको जडशूत्रावादी मनोविज्ञानका कारण सरकार नियोजित रुपमा निरन्तर रुपमा मिडियाको विपक्षमा छ। तसर्थ सरकारले समयमै बुझोस्। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जति राजनीति दलको योगदान छ त्योभन्दा मिडिया क्षेत्रको योगदान भूमिका कम आंकलन गर्न सकिँदैन।
राजाले नियन्त्रण गर्न नसकेको मिडियालाई यो सरकारले राज्यको नियन्त्रणमुखी कानून बनाएर सरकारको भजन मण्डली बनोस् भन्ने कुचेष्टा गर्दैछ। त्यो सरकारका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। मिडिया प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष हो साथै सम्पूर्ण राजनीतिक दलको पनि। मिडियालाई सरकारको विपक्षी बुझ्दा झन् ठूलो घाटा सरकारलाई नै हुनेछ।
शासन प्रणाली
हामीले वितेका सात दशकमा सातवटा संविधानको अनुभव बटुल्यौं। औसतमा एक दशकमा एउटा संविधानबाट शासित बनेछौं। हामीले कुनै पनि संविधानलाई उपयोग गर्न सकेनौं। खाली पद्धतिलाई मात्र दोष दियौ। यति मात्र भनेर पुग्दैन। जर्नेलले बनाएर दिएको संविधानले जापान कहाँ पुग्यो? संविधान नै नभएको देश बेलायत कहाँ छ? अहिले हामीसित सबै जातजाति समुदायको स्वामित्वसहितको संविधान छ। संविधान निर्माणको जटिलतालाई चिरेर कार्यान्वयनको चुनौतिलाई पार गरेर शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं। तर, सरकार एकपछि अर्को हुँदै प्रतिगमनको बाटोमा जान थालेको छ।
संविधानका मूलभूत पक्षहरुलाई कुल्चेर प्रेसमाथिको नियन्त्रण, मानवअधिकारप्रति अनुदार र संस्थागत भ्रष्टाचारमा रुमलिँदै गएको छ। परराष्ट्र नीतिमा असफल, प्रतिपक्षमा हुँदा उग्रराष्ट्रवाद र सत्तामा हुँदा लम्पसारवादमा रुपान्तरणसहितको राष्ट्रवादका कारण सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको उदासिनताले नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट सृजित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै कतै अलोकप्रिय हुँदै जाने त होइन?
लोकतन्त्रमा दलहरु अलोकप्रिय भएमा पाँच वर्षपछि जनताले दलहरुको जनमत परिवर्तन गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय भयो भने संसदले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न सक्छ। तर, शासन प्रणाली अलोकप्रिय भयो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्छ। हामीले निर्विकल्प शासन प्रणालीको स्थापना गरिसक्यौं। तर, अब समृद्धिको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी मात्र हो। तर, सरकारको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित नियन्त्रणमुखी मनोविज्ञानले शासन प्रणाली नै असफल हुने त होइन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
-रसाइली नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्।