मंसिर ११ गते सरकारले धुमधामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्यो। यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक कदम भनेर स्वागत गरेका छन, श्रमिकहरुले पनि खुसी व्यक्त गरे। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम जरुरी थियो।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन नसकेको मात्र होइन, श्रमिकले राहत महसुस गर्नै पाएका थिएनन्। यो योजना लागू भएपछि श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । तर कार्यान्वयनमा कम्ति चुनौती छैन।
योगदान गर्नेले मात्र भविष्यमा सुविधा पाउने भन्ने बहस शुरु भएको छ । राज्यका नजरमा सबै नागरिक समान हुन् तर अनौपचारिक क्षेत्रलाई यसले समेटेको छैन । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अर्थविद् प्राध्यापक डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँग नेपालको आर्थिक क्षेत्रको अवस्था र हालै लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले किन ल्याइएको होला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना एकदमै राम्रो हो । अहिलेको अर्थ राजनीतिले मागेको विषय पनि हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य काम हो । पहिला पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम थिए। छरिएका ती सबै कार्यक्रम समेटर २०७४ सालमा ऐन आयो । जुन आउनैपर्ने थियो । किनभने हामीले स्रोत र साधन धेरै माग्ने संविधान बनाएका छौं । संविधान अनुसार ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १७ वटाले सोझै रकम माग गर्छन् । मौलिक हक कार्यान्वयन भएन भने अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ । त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको हो ।
यसको सकारात्मक पाटो के हो त?
कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यो एउटा प्रमुख औजार हो । यसमा सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाइयो । योगदानमा आधारित भनेर राज्य पछि हट्ने कुरा हुँदैन । अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेको छैन । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त गर्ने श्रमिकले योगदान गर्छन् । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा कसरी गर्ने अन्यौल छ। स्वरोजगारहरुलाई पनि ल्याउन बाटो खुला गर्न खोजेको छ यसले ।
त्यसकारण कार्यान्वयनमा लैजाने सिलसिलामा राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्छ। यसले गर्दा राज्यले म छु है भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो लागू नहुँदै सरकारी सेवामा रहेका ५ लाख नागरिक मात्र सामाजिक सुरक्षामा थिए । यसैगरी जेष्ठ नागरिक, एकल महिला गरी करिब २२ लाखलाई समेटेको थियो, बाँकी यसमा थिएनन् । यो योजना लागू भइसकेपछि झण्डै ५० लाख मानिस यसमा समाहित हुन्छन् । यसले काम गर्ने उमेरमा गरेको योगदानले वुढेसकालको जीवन सहज बनाउँछ ।
यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार थपिने त होइन?
सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा मात्र छुट्याएको छ । अब नियुक्ति भएर आउनेहरु योगदानमा आधारित भएर जानुपर्छ । त्यसमा केही प्रतिशत राज्यले राखिदिन्छ । त्यो रकम अनौपचारिक क्षेत्रका लागि लगानी गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले कमाउने भनेको नागरिककै लागि हो । योगदानमा आधारित भने पनि नभने पनि समग्र दायित्व सरकारकै हो । त्यसैले सुरुमा केही अप्ठेरो देखिए पनि यो सन्तुलित भएर जान्छ ।
यसले निजी क्षेत्रलाई पनि फाइदा छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक विरामी भयो भने निश्चित रकम दिइन्थ्यो । त्यसैगरी श्रमिकसँग आश्रित परिवारको समस्याका कुरा हुन्थे । विगतका अनेक किसिमका समस्या थिए । अब यस्ता समस्याबाट रोजगारदाता पनि मुक्त हुन्छन् । तर यसो भनेर निजी क्षेत्रले पूरै हात झिक्न भने हुदैन। किनकि निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । यो सफल भएमा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो हुन्छ ।
कार्यान्वयनका चुनौती के देख्नुहुुन्छ?
पहिलो कुरा यस विषयमा सबै पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जुन काम केन्द्रबाट गरेर हुँदैन। स्थानीय तहले वडा वडामा पुगेर त्यहाँका श्रमिक, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सबैलाई जानकारी गराउनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सञ्चालनमा मलाई शंका छ । त्यहाँ अधिकांश सरकारी कर्मचारी छन् । श्रम सचिब त्यसको अध्यक्ष हुन्छन् । सचिबले आफ्नो मन्त्रालयबाट बचेको समय त्यहाँ दिने हो कि, मुख्य समय दिने हो ? त्यसैगरी रोजगारदाता र श्रमिकबाट ३÷३ जना गरी ६ जनाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका १३ जनामध्ये ७ जना सरकारी अधिकारी छन् । त्यहाँका सहसचिबहरु ‘करिअर डेभलपमेन्ट’ हेरेर मन्त्रालयकै काममा व्यस्त हुन्छन् कि यताको काममा ध्यान दिन्छन्?
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यो कोषमा तीन पक्ष हुन्छ, योगदानको पैसा पाउने, पैसा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट आएको प्रतिफल समेत मिलाएर सेवा सुविधा दिने । यी तीनवटा काम गर्नका लागि नीतिगत संरचना नै बदल्नुपर्दछ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ?
यसलाई दुई किसिमले हेर्नुु पर्दछ, अहिलेको जनअपेक्षा र राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा। अहिलेको अवस्था र विगत २०–२५ वर्षको अवस्था हेर्दा दुई फरक–फरक चित्र देखा पर्छन्। विगतलाई हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पछाडि थियो। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही हदसम्म पूर्वाधार निर्माण भएको छ भने जनस्तरमा राजनीतिक चेतना बढेको छ । आर्थिक चेतना त्यति बढेको छैन। यसरी हेर्दा राम्रो देखिन्छ। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरुले जनतामा आशा बाँडेका छन् । राजनीतिक चेतनासंगै आकांक्षा बढेको छ। त्यो कोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
यसलाई कसरी माथि उकास्ने त ?
नयाँ संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यो भनेको के हो हामीले व्याख्या गरेका छैनौं । हरेक पार्टीले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ । संविधानलाई सबैले स्वीकारिसकेको अवस्थामा संविधानको मूल मर्मअनुसार समाजवादमा आधारित अर्थ व्यवस्था, कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था, मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सहितको व्यवस्था भनिसकेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको समाजबाद कस्तो, कांग्रेसले भनेको समाजवाद कस्तो र अन्य दलहरुले भनेको समाजवाद कस्तो हो भनेर ब्याख्या गर्ने बेला आएको छ ।
संघीयताका कारण अर्थ व्यवस्था बोझिलो भएको हो ?
संघीयता आर्थिक हिसाबले बोझिलो नै हो । यसको अर्थ त्यसलाई सधैं अगाडि बढाउन नसकिने भन्ने होइन । नेपालसहित २९ देशमा संघीयता छ । अत्यन्त साना सेन्ट केट्स, बेल्जियम तथा क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्राजिल जस्ता देशमा पनि संघीयता छ । अर्थात् विकास र भूगोलका दृष्टिकोणले पनि सबै किसिमका देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । तर संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय देश विखण्डन पनि भएका छन् । संघीय अर्थ व्यवस्था भनेको आणविक उर्जा केन्द्रजस्तै हो । राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसबाट मनग्य उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, होइन भने दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यस कारण नेपालको संघीय व्यवस्था बोझिलो भए पनि चलाउनै नसकिने बोझिलो चाँही होइन ।
जनताको आर्थिक अपेक्षा निकै बढेको छ, विकास खर्च हुनै सकेको छैन नि?
विकास खर्च भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा हो । जुन बजेट र योजनासँग जोडिएको हुन्छ। सरकारले बजेटको माध्यमबाट नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई विकासको अनुभूति गराउने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि राष्ट्रिय लगानीमा ल्याउने हुन्छ । त्यसैले विकास खर्च, पुँजीगत खर्च न्यून भयो भन्नुको अर्थ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम भयो भन्ने हो । विकासको वातावरण बनाउने सहजता प्रदान गर्ने भनेकै राज्यको बजेटबाट हो । कुनै विकट ठाउँमा बाटो बनायौं भने न त्यहाँ विकासका योजना पुग्छन्, न त निजी क्षेत्र नै पुग्छ । त्यसैले राज्यले विकासका लागि पुलको काम गर्छ । सरकारले १ अर्ब खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गर्छ भने त्यसको २ बर्षभित्र निजी क्षेत्रले १० अर्ब लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । त्यसैले विकास खर्च न्यून हुनु भनेको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै असर पर्नु हो । यसले जनताको ‘पकेट मनी’ सँग पनि सम्बन्ध राख्ने भएकाले सम्पूर्ण चेन नै विग्रन्छ ।
अनि विकास खर्च १० प्रतिशत भन्दा कम छ नि ?
पछिल्लो तीन महिनामा साढे ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । गत बर्षभन्दा यस बर्ष विकास खर्च धेरै हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । स्थिर सरकार भएका कारण त्यो अपेक्षा स्वभाबिक हो। बलियो सरकार छ, सरकारका कुरा कर्मचारीले पनि टेर्लान्, स्थानीय तहले पनि काम सुरु गरेका छन् । तीनवटा तहबाट काम हुन्छ, अनुदानको रकम पनि गएको छ । तर खर्च हिजोको भन्दा थोरै मात्र बढ्यो । त्यसकारण पनि जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको देखिन्छ । यही अवस्थाबाट मध्यम आय भएको बर्गमा पुग्ने, आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउने, मान्छेको आम्दानीलाई मध्यम आयमा पुु¥याउने काम यही ढंगको अर्थ व्यवस्थाबाट संभब हुदैन। विकास खर्च कम हुँनासाथ निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी पनि घट्छ ।