तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि बनेका अधिकांश सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् कृष्णबहादुर महरा । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमा उपप्रधान एवं गृह, अर्थ, परराष्ट्र र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री भइसकेका महरा अहिले भने फरक भूमिकामा छन् । एमालेसँग पार्टी एकता हुनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखको भूमिकामा पुग्न सफल भए महरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने बताउँदै आएको छ । उसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पद फरक पार्टीको हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको संवैधानिक विषयलगायत पछिल्लो घटनाक्रमबारे सभामुख महरासँग स्पेसखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
-२०४८ साल यता संसदमा तपाईं कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो र अहिले सभामुख हुनुहुन्छ । कुन भूमिका सहज लाग्यो?
यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । जस्तो, २०४८ सालमा म सांसद हुँदा संसदले जनताको समस्या हल गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण थियो । त्यसपछि हामीले धेरै संघर्ष गर्याैं र नयाँ संविधान बनेपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भयो । अहिले संसदले जनताको समस्या हल गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । त्यो संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनुरुप कुन महत्वको, कुन महत्व नभएको भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ ।
दोस्रो कुरा, जस्तोसुकै दृष्टिकोण भएपनि आफूले त्यो दृष्टिकोण अनुरुप भूमिका खेल्ने भण्डाफोरको बेला त्यही भूमिका खेल्ने र अहिले अधिकतम जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सक्ने गरी भूमिका खेल्ने एउटा संसदीय अभ्यासको कुरा भयो आफूले गर्ने क्रियाकलाप । त्यसैले समग्रमा भन्दा संसदीय भूमिकामा महत्व र कम महत्व भन्ने हुँदैन । आ–आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने पाटो अर्को हो । त्यसमा हामीले कस्तो भूमिका खेल्यौं त भन्नेले कम महत्वको मूल्याकंन हुन्छ ।
जहाँसम्म मेरो कुरा छ, अहिले संसद जनताको समस्या सामधान गर्ने उच्चतम थलो भएकाले सबै भावना, विचारहरु छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको धारणा छ ।
-विपक्षी बेञ्च, सत्तापक्ष वा सभामुख कुन भूमिका सहज लाग्यो ?
विपक्षी भएर सरकारलाई यसो गर, उसो गर भन्न धेरै सजिलो रहेछ । सत्तापक्ष भएर काम गर्न बडो गाह्रो कुरा हो । म त क्रान्तिकारी अभियानमा लागेको मान्छ सत्तामा बसेर क्रान्तिकारी हुन झनै गाह्रो ।
-संविधान जारी भएको तीन वर्ष असोज २ गते पूरा हुँदैछ । असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्नेछ । यसले अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश पाएको छैन । सभामुखको हैसियतले अब तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
मैले मन्त्रीहरुलाई कानुन र विधेयकहरु सकेसम्म छिटो पेश गरौं भनिसकेको छु, आउने क्रम पनि जारी छ । अब हामी दुई महिनामा यो काम गर्छौं । अहिले जहाँ जहाँ समस्या छ, जस्तो संघीय र स्थानीय प्रशासनमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन र प्रहरी परिचालन सम्बन्धी ऐन छिटो बनाउनुपर्ने छ । यसलाई हामीले पहिलो प्रथामिकतामा राखेर छलफल सुरु गरेका छौं । मलाई लाग्छ, असोज २ गतेसम्म हामी ती सबै पुरा गर्छौं ।
-तर, संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखियो नि !
मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । मैले उहाँहरुलाई पटक–पटक भनेको छु, ऐन नचाहिने भए भन्नुस्, होइन भने यस्तो नगर्नुुस् । किनभने ऐन बनाउने प्रारम्भिक जिम्मा सरकारको नै हो । ढिलो भएको छ समय पनि कम छ तर, सरकारले ल्याउँछ भन्ने आशा छ ।
-नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तापक्षीय नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिए नि । कारण के होला?
सत्तासीन दलका नेताहरुले बजेटको आलोचना गर्नुभएको कुरा सत्य हो । रचनात्मक रुपमा आलोचना गर्नु राम्रो नै हो । त्यसले अर्थ मन्त्रालय र सरकारलाई अगाडि बढ्न मद्दत मिल्छ जस्तो लाग्छ । जुन परम्परा विगतमा पनि थियो । सांसदहरु कानून बनाउने विधायक हुन् । त्यसका साथै उनीहरु राष्ट्रिय योजना बनाउने जनताका कर्मचारी पनि हुन् । बजेट निर्माणका क्रममा उहाँहरुले भनेका कुराको सुनुवाईँ नगरी लत्याइँदा यस्तो भएको हो ।
-कयौंपटक मन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद स्थगित हुनपुगेको छ । मन्त्रीहरुले संसदलाई नटेरेका हुन्?
म नटेरेको भन्दिनँ । तर, उहाँहरुले संसदलाई प्राथमिकतामा राख्न नराख्नुभएको चाहिँ पक्का हो । यो विषयमा मैले संसदबाट धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि छु ।
-प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद विपक्षीलाई दिनुपर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएकाे कुरालार्इ कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ । यसको सुनुवार्इँ नगरेर सत्तापक्ष संसदमा निरकुंश भयो भन्ने कांग्रेसको आरोप छ नि ?
यो अदालतले कार्यान्वयन गर भनेको विषय हो । त्यसैले यो विषयमा बाहिर चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन ।
-संसदलाई मर्यादित र रचनात्मक बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
संसदमा अमर्यादित खालका केही घटना भएका छन् । त्यसकारण मैले सबै पार्टीका प्रमुखलाई आफ्ना सांसदलाई शिष्ट रुपमा आफ्ना कुरा राख्न भन्न मैले अनरोध गरेको छु । र, यो विषय पार्टीभित्र नै छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
-सांसदहरुलाई तालिम दिनका लागि यूएनडीपी र संसद सचिबालयबीच सम्झौता भएको छ । के सांसदलाई सरकारले तालिम दिन नसक्ने हो र ?
त्यस्तो मात्र होइन । सम्झौता सरकारले गर्ने कुुरा हो । अहिले यूएनडीपीबाट जुन कार्यक्रम आएको छ यो पनि अर्थमन्त्रालयले गरेको सम्झौता हो । यो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत संसदमा आएको हो । त्यसैले सिधै लिने विषय त राम्रो होइन । तर, हामी सरकारमार्फत आवश्यकता अनुसार विदेशीसँग लिने कुरा इन्कार गर्न सक्दैनौं । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले पनि अरु आइएनजीसंगको सहकार्यका रुपमा यसलाई हेर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।