साढे २ वर्ष भयो काम गरेको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पहिलो पटक नयाँ संरचना भएकाले निर्वाचित भएर काम सुरु गरेको साढे २ वर्षको बीचमा ममात्रै होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। नयाँ संरचनाबारे बुझ्दैमा पहिलो वर्ष बित्यो। दोस्रो वर्षमा थप नयाँ कुरा सिक्दै काम अघि बढायौं। अहिले हामीले बल्ल कामलाई गति दिन सकेका छौं। चुनावका दौरान मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतामध्ये करिब ४० प्रतिशत पूरा गरिसकेका छौं।
यसबीचमा काम गर्दाका मुख्य चुनौती के पाउनुभयो?
२० वर्षदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। जनताका अपेक्षा धेरै थिए। निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा जनताले हामीसँग ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तिनलाई पूरा गर्नु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो। अर्कोतिर, नयाँ संरचनामा कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती थियो। सुरुका दिनमा ऐन कानुन अभावले पनि काम गर्दा कतिपय अप्ठेरा आइपरेका थिए। काम गर्दा पनि जस नपाउने स्थितिको सामना गर्नुप¥यो।
पहिलाको संरचनामा प्रमुखले दिएपछि मात्रै उपप्रमुखले जिम्मेवारी पाउँने अवस्था थियो। तर अहिलेको नयाँ संरचनामा उपप्रमुखलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ। जसले गर्दा उपप्रमुख आफैं ‘पावरफुल’ छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ ले पनि उपमेयरलाई तोकेर नै जिम्मेवारी दिएको हुनाले उपमेयरको भूमिकामाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउने अवस्था छैन। तर पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न पितृसत्तात्मक सोच भएकाले अलि अप्ठेरो परेको छ। तथापि कानुनी ज्ञान राम्रो छ भने जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न कठिनाई छैन।
तपाईंको हकमा यस्तो कठिनाई भयो कि भएन त?
सुरुका दिनमा मलाई पनि केही अप्ठेरो भयो। किनभने हाम्रो मेयरसाप पहिला पनि मेयर भइसक्नु भएको थियो। पहिलाकै परिपाटीबाट उहाँ चल्न खोज्नु भएको थियो। त्यसो हुँदा मैले गरेको कामको जस नदिने र आफैं हावी हुन खोज्नु भएको थियो। जब उहाँलाई मैले कानुनी रुपमा उपमेयरको जिम्मेवारी सम्झाउँदै बुझाउँदै गएँ र थप कानुन बनाउने बिषयमा मैले आफैं अग्रसरता लिएपछि काम गर्न सजिलो भयो। त्यसैले पहिला आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकार हुनैपर्छ।
तपाईलाई चाहिँ ती कुरा बुझ्न कति लाग्यो?
यी सबै कुरा बुझ्न मलाई करिव एक वर्ष लाग्यो।
तपाईंले त बुझ्नु भयो। अधिकांश ठाउँमा महिला उपप्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको होला त?
अधिकतमले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसबीचमा हामीले अधिकार र दायित्वका सन्दर्भमा धेरै कुरा तालिमबाट पनि सिक्ने मौका पाएका छौं। ‘लुज फोरम’ का रुपमा उपमेयरहरूको ‘डेपुटी मेयर्स क्लब’ बनाएका छौं। त्यो क्लबको मासिक बैठक बसेर उपमेयर, उपाध्यक्षका अधिकार के छन्, त्यसका लागि कस्ता–कस्ता कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गथ्र्यौं। त्यसक्रममा हामीले कानुनको ‘ड्राफ्ट’ पनि बनायौं। त्यसपछि अरु उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार माग्न थाल्नु भयो।
यो कुरा बुझ्न पनि कम्तिमा पढालेखा हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। जबकि पढालेखा नहुँदा अरुको भरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा गल्ति पनि हुन जान्छ। आफू पढालेखा भएमा साथीका कुरा सुनेर पनि लागू गर्न मद्धत पुग्छ।
अर्को कुरा ती अधिकार उपभोग गर्न वातावरण पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ। पहिलो खुट्किलो आफूले बुझ्ने हो, दोस्रो खुट्किलो संस्थाले त्यो खालको व्यवस्था गरिदिने हो। जस्तै उपमेयरलाई न्यायिक समिति, अनुगमन समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण, राजस्व परामर्श लगायत १२–१३ वटा समितिको संयोजक बनाइएको छ।
संयोजक बनाएपछि टिममा मान्छे चाहिन्छ। उदाहरणका लागि न्यायिक समितिको संयोजक भनिएको छ, २ जना सदस्य पनि हुनुहुुन्छ तर काम गर्नका लागि एउटा छुट्टै कोठा पनि छैन। इजलास छैन। न्यायिक समितिको पहिलो चरणको काम भनेको मेलमिलापकर्ताबाटै हो। तर मेलमिलापकर्ता छैन, न्यायनिरुपण गर्न त्यो खालको संरचना छैन भने कसरी काम गर्न सकिन्छ? त्यसकारण ती सबै व्यवस्था गरिदिने काम पालिकाले हो। यो कुरा मेयर र वडाअध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बुझ्नु भएन भने पनि अप्ठेरो हुन्छ। त्यसैले काम गर्दा यस्ताखालका चुनौती सामना गर्दै यहाँसम्म पुगिएको छ। यो चुनौतीमा हामीले अवसर भने धेरै पाएका छौं।
न्यायिक समितिमा काम गर्दा कत्तिको झमेला हुँदो रहेछ ?
सुरुको वर्षमा एकदमै झन्झट भयो। जतिबेला न्यायिक समिति के हो र कसरी काम गर्छ भन्ने थाहै थिएन। संविधानले नै न्यायिक समितिको संयोजक उपमेयर हुने र कार्यालयमा आउने हरेक विवादका विषय उपमेयरको समितिले सुल्झ्याउने बुझाई भएको हुँदा पहिलो वर्ष त्यस्ता विवाद कार्यालयमा आउँदा न्यायिक समितिले हेर्ने भन्दै तोक लगाउने मात्रै काम भयो।
मेलमिलापकर्ता नभएकाले पहिलो बर्ष काम गर्न कठिन भयो। इजलास र कानुन केही पनि बनेको थिएन। कानुनी सल्लाहकार राखेर उहाँसँग बुझ्दै आफैंले मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। जसले गर्दा न्यायिक समितिमा घण्टौं वितेको छ। पहिलो वर्ष अरु काम छुनै पाइएन। एउटा मुद्दामा मेलमिलाप गराउन बस्दा कम्तिमा तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ। जबकि मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समिति संयोजकको होइन । त्यसका लागि मेलमिलापकर्ताको सूची नगरपालिकाले बनाउनुपर्छ। मेलमिलाप गराउन आएका निवेदन अघि बढाउनु पर्छ। उताबाट मेलमिलाप भएर आएकालाई निर्णय गर्ने र नभएकालाई कानुनसम्मत निर्णय गरेर पठाउने काम हो।
सुरुको वर्ष त कस्तो खालको भूमिकामा आएँ भनेर अनौठो लागेको थियो। दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौं। मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरी काम सुरु गरेपछि सुरु सुरुमा मेलमिलापकर्ताले नगरपालिकासँग काम गरेको अनुभव नभएकाले अप्ठेरो भयो। त्यसपछि ७० जना मेलमिलापकर्ता तयार ग¥यौं। अहिले सबै कुरा बुझेपछि काम गर्न झन्झटिलो छैन। हामीलाई ११ थरि मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट निर्णय गर्ने अधिकार छ भने १३ थरिका मुद्दालाई मेलमिलाप गराउने मात्रै अधिकार छ। अहिले हामीसँग आएका मुद्दालाई पहिला मेलमिलापकर्तासँग पठाउँछौं र त्यहाँबाट प्राप्त कागजपत्र हेरेर निर्णय गर्छौं। आजको दिनसम्म हामीले गरेको निर्णयमा कुनै पनि पुनरावेदन परेको छैन।
केन्द्रीय सरकारमा एउटा पार्टी छ, तपाईको प्रमुख अर्को पार्टीको अनि तपाई अर्को पार्टीको। यस्तो अवस्थामा काम गर्दाका चुनौती चाहिँ के पाउनुभयो?
आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका अनुसार काम गर्ने हो, कठिन छैन। केन्द्रीय सत्तामा अर्को पार्टीको सरकार भए पनि स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी फरक छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले स्थानीय पालिकामा हस्तक्षेप गरेको छैन। बरु संघबाट हामीले आवश्यक परेको बेला सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। नेपालगञ्जको हकमा फरक फरक पार्टी भनेर त्यस्तो अप्ठेरो त छैन। तर समग्रमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशकाबीचमा अहिले अधिकार बाँडफाँडको लडाइ छ। सत्तामै भएका पार्टीबाट निर्वाचित मेयरहरु पनि सरकारसँग रुष्ट हुनुहुन्छ।
संविधानमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश सरकारले कानुन बनायो। प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म हामीले कुनै पनि सेवा सुविधा लिएनौं। कानुन बनेपछि पारिश्रमिकभन्दा पनि सेवा सुविधा लिएका हौं। भर्खरै सर्वोच्चले त्यो निर्णय बदर गरेको छ। यसबाट स्थानीय तहको अधिकार हनन भएको छ। स्थानीय तहबाट केन्द्रसँग केही माग गर्दा पार्टीको सरकार नहुँदा सहजै माग गर्न पनि सक्दैनौं। अनुदान लगायतका विषयमा हामीले यो भोगेका छौं।
तपाई पत्रकार पनि, अहिले जनप्रतिनिधि हुँदा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?
पत्रकारिता गर्दा सहज थियो। जवाफदेही बनाउन आफूले प्रश्न गरिन्थ्यो। जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिनु परेको छ। हिजोको दिनमा पत्रकारिता गर्दा निर्णायक ठाउँमा भएको भए धेरै काम गर्न सक्थें भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले आफैं निर्णायक ठाउँमा पुग्दा पत्रकारिता ठिकजस्तो लाग्छ। पत्रकारितामा हुँदा मनमा लागेको हरेक कुरामा खुलेर बहस गर्न पाइन्थ्यो। अहिले यस्तो अवस्था छैन।
अब पत्रकारितामा फर्कने कि राजनीतिमा अगाडि बढ्ने त?
मलाई पत्रकारिताले नै यो ठाउँमा पु¥याएको हो। म पत्रकारितामा नभएको भए समाजलाई बुझ्न सक्ने थिइन। समाज नबुझेको भए यसको महत्व बुझ्ने थिइन। अहिले जुन ठाउँमा छु, त्यसबाट ‘ब्याक’ भएर सक्रिय पत्रकारितामा आउन चाहिँ सक्दिन। तर पनि हिजोजस्तो फिल्ड रिर्पोटिङ सम्भव नभए पनि आफ्ना विचारलाई पत्रपत्रिकामा निरन्तरता भने दिन्छु नै।