संविधान सभामार्फत मुलुकमा संविधान जारी भएको ४ बर्ष पूरा भएको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यो अवधिलाई कसरी हेरेको छ?
सबभन्दा पहिला त संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो संविधान बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेसको अत्यन्त महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ। यो संविधानले शान्ति प्रकृयाको दुईवटा पक्षमा काम गरेको छ, मुलुकमा हिंसात्मक द्धन्द समाधान गर्ने र राज्यको पुनर्संरचना। यी दुबै कामको प्रतिक हो यो संविधान। तसर्थ यसलाई हामी राम्रो संविधानको रुपमा मान्छौं र यसको अपनत्व कांग्रेसले त लिन्छ नै साथै सबैले लिनुपर्छ। यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। यसमा कमिकमजोरी छन्, तिनलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। आबश्यक बिषयहरु थप्दै जानुपर्छ।
यो संविधान सार्बभौमसम्पन्न जनताले आफ्नो मतद्धारा निर्बाचित गरेर गठन गरिएको संविधान सभाद्धारा बनाइएको हो। त्यसकारण यसलाई सफल र दीर्घायु बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सत्तासीन एक घटकले त संविधान दिवस नमनाउने निर्णय नै ग¥यो। सरकारका उपप्रधानमन्त्री यादब संविधान दिवसको अघिल्लो दिन बिदेशतिर लाग्नु भयो। सरकारमा रहेर पनि संविधान दिवस नमनाउने निर्णयलाई के भन्ने त ?
त्यो उहाँहरुको बेइमानी हो। उहाँहरुको दाहोरो चरित्र यसबाट प्रष्ट हुन्छ। संविधान जारी भएका बेला आफूलाई मधेशकेन्द्रित दाबी गर्ने दलका नेताहरुले संविधानमा सबै कुरा समेटिएनन् भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो। उपेन्द्र यादबले त पछि आफ्नो मधेशबादी पार्टीमा जनजाति पार्टीलाई पनि जोड्नु भयो। उहाँलाई अबसरबादी पनि भन्न मिल्छ। जुनबेला जस्तो देख्यो त्यस्तै किसिमको मुद्धा उठाइदिने।
उहाँले यो संविधान ठीक छैन, संशोधन आबश्यक छ भन्नुभयो। यो संविधान बहिष्कार गर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो। फेरी यहि संविधान अनुसार चुनाबमा भाग लिनुभयो। अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब उपेन्द्र यादवमात्र होइन, नेपालमा अब कुनै पनि मधेश केन्द्रित दल छैनन्। किनभने पहिले जति पनि मधेशबादी भन्ने दलहरु थिए उनीहरुले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेश भन्ने शब्द नै हटाए। र मधेशको मात्र होइन, पूरै देशको पार्टी बन्छौं भनेका छन्। त्यसमा अरु भूभाग र भाषाभाषीका समुदायको पनि पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने लोभलालसा जागेर होला उहाँहरुले नाम परिबर्तन गर्नु भएको।
कांग्रेसले मधेशको मुद्धालाई पंचायतकालदेखि नै उठाउँदै आएको छ। बहुदलीय प्रणालीका बेला बनाएको संविधानमा पनि मधेशी जनताको अधिकारका लागि संशोधन गर्दै जानुपर्छ भनेर कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डा अगाडि सारेकै हो। अहिले पनि हामी संशोधनका लागि तयार छौं। संसदमा हाम्रो क्षमता भएका बेला गरेका छौं र भबिश्यमा पनि गर्छौं।
हिजो सरकारमा सामेल हुँदा उपेन्द्र यादबको पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्धालाई प्रमुख रुपमा उठाएको थियो। अहिले संविधान दिवस पनि नमाउनुले उहाँहरु संविधान संशोधनको मुद्धाबाट भाग्न खोजेको जस्तो लाग्दैन?
उहाँहरु सत्ता र शक्तिको मात्रै पछाडि हिड्नु भएको छ। सत्ता पनि जनताको सत्ता होइन, जति सकिन्छ त्यति पद प्राप्त गरिहाल्ने। सुबिधा र फाइदा लिने भन्ने नै उहाँहरुको भित्री उद्धेश्य हो। बाहिर जनतालाई झुक्याउनलाई त जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
आफूलाई मधेश केन्द्रित दाबी गर्ने अन्य दलले पनि संविधान संशोधनको मुद्धा अघि सारेका छन् नि?
संविधान संशोधन त नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उठाउँदै आएको छ। सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। त्यहि बेलामा पनि उहाँले अहिले जारी गरिहालौं थप संशोधनका लागि तत्कालै आबश्यक संशोधन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै अनुसार जारी भइसकेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा संविधानमा संशोधन पनि भयो। बाँकी रहेको संशोधन पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले दर्ता गरायौं। हाम्रो संख्या नपुगेका कारण त्यतिबेला संशोधन पारित हुन सकेन। अहिले पनि हाम्रो पार्टीको सबै तहको बैठकले पूर्बप्रतिबद्धता अनुसार संशोधनका लागि तयार छौं भनिरहेका छ। त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस मात्र इमान्दार छ। म्युनिष्टहरु पनि इमान्दार छैनन्, त्यतिबेलाको मधेशकेन्द्रित दलहरु पनि इमान्दार छैनन्। उनीहरु अबसरबादीमात्र हुन्।
नेपाली कांग्रेसले संविधानमा चाहेको संशोधन चाँही के के हो त?
हामीले चाहेको संशोधन भनेको संघीयताका सम्बन्धमा छ, सीमांकनका सम्बन्धमा छ, प्रदेशको अधिकारका सम्बन्धमा छ। मधेशी जनताले पाउने अधिकारका सम्बन्धमा छ। यसबाहेक अरु संशोधनका बिषय परिमार्जन गर्दै जान्छौं।
अहिले हेर्दा सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार देखिदैन। यो अबस्थामा संसदमा मुख्य बिपक्षी दलका नाताले कांग्रेसले अन्य साना दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो मुद्धामा सरकारलाई दबाब दिनेबारे तपाईहरुको सोचाई के छ?
यसका लागि हामी तयार छौं। तर अरु साना दलहरुलाई मात्र समेटेर संविधान संशोधन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। संसदमा नेकपाको जति मत छ त्यस हिसाबले तत्काल संभब देखिदैन।संविधान संशोधनका लागि नेकपा नै इमान्दार हुनुपर्छ।
आजको दिनमा संविधान संशोधनको बाधक नेकपा नै हो त?
हो, संविधान संशोधनको पहिलो बाधक भनेको नेकपा नै हो।
नेकपालाई संविधान संशोधनक लागि कसरी बाध्यकारी बनाउन सकिएला?
उसलाई बाध्यकारी बनाउन संसदभित्र र देशभरी जनमत बनाउँदै जाने, जनदबाब सिर्जना गर्दै जाने हो। यसका लागि पहिला बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा यसको औचित्यमाथि समर्थन जुटाउदै जानुपर्छ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकका सबै किसिमका समस्या हल हुदै जान्छन् भनेर आम रुपमा जुन अपेक्षा राखिएको थियो त्यो त पूरा भएन नि हैन?
त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन र यो सरकारबाट पूरा हुन्छ जस्तो पनि छैन। १६ महिना बितिसक्यो सरकार गठन भएको। संविधानका लागि उसले इमान्दरपूर्बक पहल गरेकै छैन। संविधान अनुसार निर्वाचन हुनुमात्रै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होइन। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला प्राथमिकताका साथ अग्रसरता लिनुपर्ने काम सरकारको हो। अब सरकार यस्तो पाटीको हातमा गएको छ जो संघीयतामा बिश्वास गर्दैन, समाबेशितामा बिश्वास गर्दैन। साँच्चिकै भन्ने हो भने लोकतन्त्रमा पनि बिश्वास गर्दैन। कम्युनिष्ट पार्टी बहुलबाद र बहुदलीयतामा बिश्वास गर्दैन, जनबादी केन्द्रियतामा बिश्वास गर्छ।
त्यसकारण नेपालमा कांग्रेस र लोकतन्त्रबादीहरु बैचारिक हिसाबले यो मानेमा सफल मान्छौं कि नेपालका कम्युनिष्टहरु आफ्नो मूल बिचार, मूल प्रणालीबाट यात्रा गरेर संसदबादी, बहुदलबादी प्रणालीमा अभ्यास गर्न लगाएका छौं। आबधिक निर्बाचन प्रणालीमा भाग लिन लगाएका छौं। त्यो हाम्रो बहुलबादको र लोकतन्त्रको सफलता हो। त्यो भनेको नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै हो जो लोकतन्त्र र बहुलबादमा बिश्वास गर्दछ।
संविधान घोषणा भयो, संविधान अनुसार चुनाव पनि भयो। त्यो चुनावमा यस्तो पार्टीले जित्न सकेन जो मूल रुपमा ‘बाई कन्भिक्सन’ बहुलबादमा बिश्वास गर्दछ। अर्कातिर कम्युनिष्ट पार्टी छ जसको शब्दकोषमै बहुलबाद छैन, संघीयता छैन, जसले जनबादी केन्द्रीयतामा बिश्वास गर्दछ। दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनुअघि एमालेका तत्कालीन महासचिब भदन भण्डारीलाई अलिकति जस जान्छ कि जनताको बहुदलीय जनबादका नाममा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय प्रणालीलाई अभ्यासमा ग्रहण गर्न स्वीकारेका थिए। अब अहिले दुई पार्टी मिलिसकेपछि उहाँहरुले राजनीतिक रुपमा माक्र्सबाद र लेलिनबादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु भएको छ। जसको मूल बिषय जनबादी केन्द्रियता नै हो। जनबादी केन्द्रीयतालाई उहाँहरुले अहिले एउटा शब्दावली निकाल्नु भएको छ, जनताको जनबाद। जनताको जनबाद भन्नु र जनबादी केन्द्रीयता भन्नु एउटै हो। दुइटैको राजनीतिक मार्गदर्शन माक्र्सबाद र लेनिनबादबाट प्राप्त हुन्छ।
नेकपाको स्कूल बिभागले सार्बजनिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार अब नेकपाका नेताहरुलाई चिनियाँ पथको प्रशिक्षण दिइदैछ। चिनियाँ पथमा धेरै पथ थियो। पहिले माओवादी पथ थियो। त्यसपछि देङसियाओ पिङ पथ भयो। अब त सी पिङ पथ भएको छ। नेपालका कम्युनिष्टहरुले आफूलाई प्रशिक्षित हुनका लागि सी पिङको चिनियाँ पथलाई आयात गरिरहनु भएको छ। नेकपाका नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बिदेश बिभाग प्रमुख आउँदैछन्। के का लागि भन्दा सी पिङ पथ सिकाउनका लागि। जनताले जिताएर सरकारमा पठाएको कम्युनिष्ट पार्टी संविधानको मूलभूत मान्यता अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सम्बद्र्धन गर्नका लागि काम गरिहेको छैन। उ त सी पिङ पथ प्रारम्भ गर्नका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसकारण संविधान जारी भएपछिको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार भित्रैदेखि यो प्रणाली र संविधान नै ध्वस्त पार्न खोजिरहेको बुझिन्छ। अधिनायकबाद, सर्बसत्ताबादतिर जान लागेको छ। सी पिङ पथतिर जान लागेको उहाँहरुको सार्बजनिक भनिनै सक्नु भएको छ। यो भन्दा बढी प्रमाण हामीले कहाँबाट खोज्ने? त्यसकारण सरकारबाट ज्यादै खतरनाक काम भइरहेको छ।
भनेपछि सरकार आफैं संविधान संशोधनका लागि तयार छैन। त्यसो भए परिबर्तनका मूल एजेण्डा संघीयता, गणतन्त्र , धर्मनिरपेक्षता जस्ता बिषयमा भोलि के होला त?
जनताको सार्बभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खतरा आउँदा नेपाली कांग्रेस कुनै पनि अबस्थामा लडिरहन्छ, चाहे जति नै बर्ष किन लागोस्। किनभने त्यसैका लागि कांग्रेस पुस्तौंदेखि निरन्तर लडिरहेको छ। र अन्ततोगत्वा सफलता पाएकै छ। लोकतन्त्र, बहुलबाद, जनताको सार्बभौसत्ताका लागि कांग्रेस बैचारिक रुपले र आबश्यक परेमा संघर्ष गर्न तयार छ।
भनेपछि लोकतन्त्रका लागि जनता सधैं आन्दोलन गरिरहुनु पर्ने भयो ।
नेपालमा लोकतन्त्रमाथि, संघीय प्रणालीमाथि, संविधानमाथि खतरा अहिलेको सरकारबाट छ र नेकपाबाट नै छ। यो कुरा हामी जनतालाई बुझाउन चाहन्छौं।
आन्दोलन र संघर्ष तबमात्र सफल हुन्छ जब पार्टीले भनिरहेको कुरालाई जनताले स्वीकार्छन्। जनताले नस्वीकारेसम्म आन्दोलन सफल हुदैंन, परिणाम दिदैन। जबसम्म जनताले स्वीकार्दैनन् तबसम्म कांग्रेस जनताको सामुन्नेमा गएर भनिरहन्छ। खतरा छ है भनेर जनतासंग निबेदन गरिरहन्छ। जनताको सामुन्नेमा २०१७ सालदेखि नै भनेको थियो निर्दलीयता खराब छ, राजा निरंकुश छ, बहुदलीय, संसदीय प्रणाली ल्याउनु पर्छ भनेर जनतालाई बुझाउन ३० बर्ष लाग्यो। अनि मात्रै आन्दोलन सफल भयो। जबसम्म जनताले बुझ्दैनन् तबसम्म कांग्रेसले बुझाउने काम गरिरहन्छ। हामी आफ्नो कुरामा बिश्वस्त छौं र भनिरहन्छौं।
त्यसो भए अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रभाबकारी रुपमा जनतालाई भन्न सकेन कि जनताले बुझ्न सकेनन् त ?
हामीले आफ्नो कुरा भनिरहेका छौं। २०१७ देखि २०४६ सालसम्मको अबधिलाई कांग्रेसले बुझाउन सकेन कि जनताले बुझ्न सकेका थिएनन् त्यो छुट्याउने काम हामीले भन्दा पनि राजनीतिक बिश्लेषकहरुले गर्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो काम त भनिरहने हो।
आजको दिनमा जनतातिर फर्केर हेर्दा उनीहरुमा तीब्र असन्तुष्टी देखिएको छ। असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् नि?
त्यसैले हाम्रो आशा छ जनता पहिलेभन्दा धेरै सचेत छन्। धेरै कुरा बुझेका छन्। समीक्षात्मक, आलोचनात्मक बिश्लेषण गर्न समक्षम छन्। मलाई लाग्छ २००७ सालको निरंकुशतालाई ,लोकतन्त्रमाथि भएको आक्रमणलाई पुनः फर्काउन ३० बर्ष लागे जस्तो अब नलाग्ला। त्यसकारण आगामी चुनाबमा जनताले यो कुरा बुझ्नेछन्।
यसमा बिश्वस्त हुनुहुन्छ?
म पूर्ण बिश्वस्त छु।