मुलुक संघीय सरकारमा गएपछि स्थानीय निकायको चुनाव भएको पनि २ वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको गति पनि तीब्र हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो। सँगै अरु पनि आशा थिए नागरिकका। तर २ वर्षको समय विकासका काममा थोरै र अलमलमा बढी समय बितेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म त्यो अलमल अझै छ। यो अवस्था देशभरका स्थानीय तहमा छ। यही परिदृश्यमा गोरखाका स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन्, विकास निर्माणका काम कुन हिसाबले अघि बढेका छन् भन्नेबारेमा स्पेस खबरले भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेसँग कुरा गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुई वर्षको अवधिमा के कस्ता काम भए ?
गाउँपालिकाका लागि केही गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य लिएर चुनावमा गएको हो। जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा हुने कुरा के–के हुन्? अहिलेसम्म के–के भए? र जनतालाई असुविधा भएका कुरा के–के हुन् भन्नेबारेमा जानकारी लिएको थिएँ। पहिलो वर्ष खानेपानी र सडकका केही काम भए पनि झण्डै ८–१० महिना त कार्यपालिकाको केन्द्र राख्ने विषयमै अलमल भयो। सोहीकारण सबै कुरा अस्तव्यस्त भए। तलदेखि माथिसम्म सबै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राखेर सहमतिको विन्दूमा पु¥याएर पहिलो वर्षको झण्डै अन्तिम अर्थात् बैशाखतिर सहमति गराएँ। घ्याम्पेसाल र बगुवाकाे बीचमा खान्चाेकमा केन्द्र राख्ने भनेर गाउँसभाबाट निर्णय गराइयो र प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारमा पठाइयो। तर त्यो निर्णय अझै संघीय सरकारबाट सदर भएर आएको छैन। त्यसैले पहिलो वर्ष झण्डै अलमलमै बिताए।
दोस्रो वर्ष भने केही काम भएका छन्। जनताका चाहना असीमित छन्। त्यसअनुसार त काम हुन सकेको छैन। यो वर्ष सडक फराकिलो बनाउने काम भयो। मठमन्दिर, चौतारा मर्मत गर्नेदेखि जनताका आवश्यकता के–के छन्, तिनलाई पूरा गर्नेतिर म लागें। दोस्रो वर्षको अनुभवबाट मैले के बुझेको छु भने तेस्रो वर्ष विकासको चरम वर्ष हुने छ ।
मैले यसअघि जनताको पहिलो प्राथमिकता भनेर सडक राखेको थिएँ। तर अब खानेपानीलाई राखेको छु। अहिले पनि टाढाबाट खानेपानी डोकोमा बोक्नुपर्ने अवस्था छ। पानी भए पनि असुरक्षित खानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यो वर्ष सुरक्षित पानी र डोकोमा बोक्न नपर्ने गरी काम गर्न लागेको छु। त्यसका लागि २ वर्षभित्र ‘एक घर एक धारा’ वितरण गर्ने योजना बनाएको छु। सँगसँगै यो वर्ष गर्नुपर्ने काम भनेर २५ वटा जति बुँदा पनि तयार पारेको छु । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै यो वर्षको मुख्य काम हो । पहिलो नम्बरमा गाउँपालिकाभित्र चक्रपथ निर्माण गर्नु हो । यो विषय पहिलो वर्ष केन्द्र विवादका कारण सुरु हुन सकेन भने दोस्रो वर्ष यो कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नै भएनन् । यो वर्ष चक्रपथ बनाउन ३ करोड बजेट छुट्याएको छु। यो चक्रपथ २६ किलोमिटरको छ । अब चाँडै टेण्डर प्रक्रियामा जान्छ।
त्यो भन्दाबाहेक ‘गाउँ उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत बजार तथा अनकन्टार ठाउँमा बत्ति बाल्ने योजना छ। एक वडा एक कृषि व्यवसाय भनेर राखेको छु। एक वडामा एक वलियो सडक योजना पनि अघि सारेको छु। सडक खनेर फराकिलो त बनायौं तर हरेक वर्षातले सडक विग्रन्छ । त्यसैले यो वर्षदेखि एउटा वडामा एउटा भए पनि सडकलाई बलियो बनाउने गरि काम सुरु गर्दैछु । हामीले भित्री सडकको चौडाई ६ मिटर र मुख्य सडकको चौडाई ८ मिटर राख्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । बलियो सडकअन्र्तगत सुरुमा नाला बनाउने, ग्राभेल गर्ने र जति सकिन्छ पिच गर्ने योजना पनि बनाएको छु ।
यसैगरी उच्च शिक्षाअन्तर्गत एमफिल गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु। अहिले बिजुलीका अधिकांश पोल काठका भएकाले खतरा बढ्दो छ । त्यसैले तिनलाई विस्थापित गर्ने योजनामा छु । त्यसका लागि १ हजार पोल पठाइसकिएको छ । ती पोलले कति पुग्दैन तथ्यांक संकलन गरेर अरु पनि पठाउँछौं। पोलहरू सिमेन्ट र स्टिलको राख्ने योजनामा छु । एक वडा एक एम्बुलेन्स, कृषिका लागि कोदो मकै खेतीमा अनुदान लगायतका कुराहरू उल्लेख गरेको छ ।
खास गरेर भन्नु पर्दा मैले जनताको चाहना के हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु ।
तपाईंका योजना एकदमै महत्वाकांक्षीजस्तो लाग्दैन?
मैले जति पनि योजना बनाएको छु ती सबै एकै वर्षमा पुरा गर्छु भनेको छैन । यो भनेको थालनी गर्ने हो । हरेक वर्ष चौतारो मर्मत गर्ने भनेको थालनी हो । ‘एक वडा एक पार्क’ पनि सुरुवात नै हुन्छ। खानेपानी २ वर्षभित्र पुरा गर्छु भनेको छु। यो पनि सुरुआत हो। कतिपय कुरा एकै वर्षमा पुरा हुने खालका पनि छन्। हामीकहाँ ८ वटा वडा छन्। जस्तै प्रत्येक वडामा २ वटा चौतारा र २ वटा मन्दिर मर्मत गर्ने भने भने यो वर्ष १६ वटा चौतारा र १६ वटा मन्दिर त मर्मत सकिन्छ । यो तरिकाले काम गर्ने भनेको हो मैले सबै काम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने होइन ।
यो आर्थिक वर्षको बजेट कति छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको जम्मा बजेट ४९ करोड बढी हो। त्यसमा विकास बजेट २० करोडबढी छ । हामीले चाहे अनुसारको काम गर्ने हो त्यो २० करोड बजेट केही पनि होइन। त्यसलाई हामीले मिलाएर सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि छ । बाटो, चौतारा मर्मतदेखि जनतालाई खानेपानी दिनु पर्ने छ । एकातिर जनताका समस्या छन् भने अर्कोतिर संरचना पनि बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । हामीसँग सरकारी संरचना केही पनि छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यालय नै बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कार्यपालिकाको भवन नै बनाउनु पर्ने छ। हामीलाई थुप्रै कार्यालय भवन पनि बनाउनु पर्ने छ । विकासको बजेट कटौती गरेर भवन बनाउनतिर किन लाग्ने भनेर २ वर्ष पर्खेर बसेकै हुँ। संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यपालिका भवनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ला भनेर पर्खिएको हो। तर त्यो अवस्था नदेखेपछि यस वर्षदेखि भवन निर्माणको कामको शुरुआत पनि गरेको छु।
यस वर्ष खानेपानीका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छु । मूलका स्रोत छैनन् पम्पिङ नगरेर खानीपानी ल्याउनै सकिदैन। पम्पिङ योजनाका लागि कम्तिमा दुई तीन करोड लाग्ने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अघि सारेको छु । भनेको अहिलेको बजेट विकासका लागि पर्याप्त छैन । गाउँपालिकामा ५० करोडको बजेट त छ, त्यो जम्मै विकास खर्चमा लगायौं भने एक–दुई वर्षमा भनेजस्तै विकास गर्न सक्थ्यौं। तै पनि मैले सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले सुरुआत भने गरेको छु ।
साना–साना टुक्रे योजना बनाउँनुभन्दा परिणाम देखिनेगरि ठूला काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि?
मैले कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभामा वडाबाट योजना ल्याउँदा एकदमै थोरै ल्याउनुस् भनेर भनेको थिएँ। साथै उहाँहरूलाई जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र परिणाम देखिने खालको योजना ल्याउन भनेको थिएँ। अहिले गाउँमा के छ भने एकलाख, दुईलाखको पनि योजना हाल्नुपर्ने अवस्था छ । यो जनताको माग हो फेरि । जनतालाई दबाएर जान सक्दैनौं। जनताको अहिलेको चाहना के हो भने एक–दुई लाखदेखि पाँच लाख सम्मका थुप्रै योजना पारिदिएको भए हुन्छ भन्ने पनि हो । विभिन्न ठाउँमा रहेका पूर्वाधार मर्मतसम्भारका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था हो ।
मैले के सोचेको थिएँ भने हामीकहाँ ८, ९ वटा पम्पिङ खानेपानी आयोजना छन्। तीमध्ये ३¬¬–४ वटाको डीपीआर तयार गरिसकेको छु। त्यसैले खानेपानीमा एक–एक करोड त्यसमा राखेर सम्पन्न गरौं, सडकलाई एकै पटक ५–७ करोड राखेर सम्पन्न गरेर देखाउँ भन्ने थियो । तर यो काम गर्न सकिनँ।
आउँदो वर्ष मैले के सोचेको छु भने गाउँपालिकाभित्र रहेका महत्वपूर्ण र ठूला योजना के–के हुन्। ती छुट्याएर हामीसँग भएको बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसका लागि छुट्याएपछि मात्रै अरु योजनाका लागि बजेट छुट्याउने छु ।
काम गर्दा विपक्षीहरूको सहयोग छ त?
मलाई उहाँहरूबाट त्यस्तो असहयोग त छैन। यसपटक एउटा गाउँसभामा साथीहरू आउनु भएन्। उहाँहरू नआउनुमा खासै कारण पनि थिएन् । मसँग मतान्तर पनि थिएन । पार्टीको प्राविधिक कुराले गर्दा आउन सकेनौं भन्ने जवाफ दिनुभयो र अन्तिम गाउँसभामा सहभागी हुनुभयो । मैले पनि उहाँहरूलाई बाईपास गरेर काम गरेको छैन । यहाँ मैले पार्टी हेरेको छैन । यहाँ ८ वटा वडा छन् ती सबै वडालाई एकैपटक माथि उठाउनु पर्छ भनेर काम गरिरहेको छु ।
जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो टोलमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो भन्ने गुनासो पनि छ?
मसँग पनि यो गुनासो आएको छ । वडामा बजेट जाँदा पार्टीगत रुपमा हेर्ने गरेको भनेर गुनासो पनि आए। मैले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई स्पष्ट भनेको छु ‘तपार्इंहरू योजना छनोट गर्दा हरेक टोल–टोलमा भेला गराएर जनताका आवश्यकता एकमुष्ट रुपमा ल्याउनुस्, यो पार्टी र उ पार्टी भनेर नहेर्नुस्।’ हामी जनप्रतिनिधि भइसके पछि सबै जनतालाई समानरुपमा हेर्नुपर्छ भनेको पनि छु ।
सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् यहाँ कस्तो छ ?
पारदर्शिताको विषयमा म स्पष्ट छु । मैले कर्मचारीलाई भनेको छु, ‘कहीँ कतैबाट तपाईंहरूका विषयमा केही कुनै गुनासा सुन्न नपरोस्, आयो भने तपाईंहरूलाई कारबाहीको दायरामा उभ्याउँछु, तपाईंहरूका कुनै पनि अपारदर्शिता देख्न नपरोस्, सुन्न नपरोस्।’ मलाई अहिलेसम्म यस्तो गुनासो सुन्न पनि परेको छैन ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
यसमा अलि अप्ठेरो छ । स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म २२ वटा अधिकार दिइएको छ। त्यसमा कानुन बनाउने अधिकार पनि छ । अहिलेसम्म कानुन बनाउन सकेका छैनौं । स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश र संघीय सरकारसँग नबाझिने गरि बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुन नआउँदासम्म हामीलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो छ । तै पनि केही कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौं।
अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच केही नमिलेको हो किजस्तो अनुभव गरेका छौं। जस्तै स्थानीय सरकारले कुनै सडकमा बजेट राखेको छ, त्यही योजनामा प्रदेश सरकारले पनि बजेट राखेको छ । कार्यान्वयन पक्षमा अलि अप्ठेरो छ। हामीले राखेको बजेट स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने भयो। प्रदेश सरकारले राखेको बजेट उसले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै सडकमा दुई ठाउँबाट बजेट पर्दा कसले कसरी गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । यो विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग कुरा गरेको छु । हामीले राखेको आयोजनामा तपार्इंहरूले पनि बजेट राख्ने हो भने स्थानीय सरकारको खातामा राखिदिनुस् भनेर । होइन भने हाम्रो बाटो पिच हुने गरि टेण्डर गरिदिनुस । यस्तो भयो भने हामीले बाटोमा लगाएको बजेट अन्यत्र खर्च गर्छौं ।’